बाबुरामबाहेक सबै केन्द्रीय नेताहरूले प्रचण्डलाई छाडे ! - आखिर किन त ?

काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईबाहेक अधिकांश नेता मस्यौदा संविधानको विपक्षमा उभिएका छन्। उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिवद्वय वर्षमान पुन र गिरिराजमणि पोखरेल मस्यौदा संविधानको विपक्षमा देखिएको समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।

उनीहरूले ६ वटा प्रदेश सीमांकनको सैद्धान्तिक आधार माग्दै अध्यक्ष दाहाल र भट्टराईलाई दबाब दिइरहेका छन्। ‘नवलपरासीदेखि कैलाली/कञ्चनपुर एउटै प्रदेश हुनुपर्थ्‍यो। झापा, मोरङ र सुनसरी कि त छुट्टै प्रदेश हुनुपर्थ्‍यो कि त मधेसमा रहनुपर्थ्‍यो। मस्यौदामा जे ल्याइएको छ, त्यसमा मेरो असहमति छ’, महराले अन्नपूर्णसँग भने, ‘शनिबार राति आठ बजेदेखि १ बजेको बीचमा बदमासी भयो।’

महराका अनुसार कैलाली/कञ्चनपुरमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र झापा, मोरङ, सुनसरीमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग दाहाल र भट्टराईले संघर्ष गर्न सकेनन्। महराले भने, ‘सल्यान, रुकुम, बागलुङ र म्याग्दी मगरातमै राख्‍नुपर्छ।’ महरा, शक्तिबहादुर बस्नेत, रेखा शर्मा, शिवकुमार मण्डल र योगेन्द्र घिसिङले संवाद समितिमा ६ बुँदे फरक मत राखेका छन्।

‘थारू समुदायको सघन बसोबास भएको र भाषिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक सम्बन्ध र भौगोलिक दृष्टिले समेत एकरूपता रहेका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलगअलग प्रदेशमा समवेश गर्दा थारू समुदाय तथा थारु पहिचान खण्डित हुने भएकाले दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मका पाँचवटै जिल्लालाई भौगोलिक एवं आर्थिक सम्बन्धका दृष्टिले समेत सुगम र सहज हुने एउटै प्रदेशमा समावेश गरी थारू स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा व्यवस्था गरिनुपर्छ’, महरा नेतृत्वको टोलीले पेस गरेको फरक मतमा भनिएको छ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् रामजनम चौधरीको नेतृत्वमा एमालेबाहेकका पार्टीका सभासद्ले गठन गरेको थारू संघर्ष समितिका प्रवक्ता एमाओवादी सभासद् अमनलाल मोदीका अनुसार थारुवान प्रदेशलाई क्षतविक्षत बनाइएका कारण आफूहरूले संघर्ष गर्न लागेको बताए। उनले भने, ‘कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडमा मिसाउनु हुँदैन।’