सरकारलाई प्रचण्डको १० प्रश्न यस्तो छ !

महाविपत्तिमा पनि परम्परागत शैली किन ?

सरकारका कामकारबाही र कार्यशैली हेर्दा परम्परागत रुपको सैद्वान्तिक वाचा गर्ने खालको मात्र देखिएको छ । आम नेपाली जनताले सरकारले काम गरेको छ भन्ने अनुभव गरेका छैनन । बरु सरकारले जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन भन्ने आम अनुभव छ ।

सरकार कहाँ छ, कमान्ड कसको छ ?

विपत्तिबाट देशलाई फर्काउन अब राष्ट्रिय संकल्प जरुरी छ । तर, १४ दिनको अनुभव हेर्दा सरकार अझै पनि गम्भिर देखिएन । जनताको आवाज सरकारले सुन्न चाहेको छैन या सुनेर पनि सुनेजस्तो गरेको छेन् ।

विमानस्थल कसले चलायो, विमान कहाँ उडे ?

राहत पुर्याउन आएका भनिएका विदेशी विमान आफूखुसी कहाँ कहाँ उडें ? अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल किन अस्तव्यस्त बने ?

भूकम्प कत्रो हो भन्नेसमेत यकिन भएन

सरकारका विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरिरहेको भूकम्पको मापन नै फरकफरक हुनु अर्को आश्चर्य हो । कुनैले ७ दशमलव ४ र ६ दशमलव ६ कुनैले ७ दशमलव ९ रेक्टर स्केलको भस्कम्प गयो भन्ने गरेका छन् । आधिकारीक या वास्तविक मापनचाहिँ कुन हो ?

पुननिर्माण गर्ने कि, चाउचाउकै लाइन राख्ने ?

अब देश पुनर्निर्माण गर्ने कि जनतालाई चाउचाउ लिन लाइन लगाइराख्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । अब पनि विदेशीसँग पाल र चाउचाउ माग्ने र जनतालाई एक पाकेट चाउचाउ लिन दिनभरि लाइन लगाउने हो भने जनताले माफ गर्ने छैनन् ।

उपचारको पैसा सरकारले किन तिरेन ?

सरकारले निःशुल्क उपचार भनेर सैद्वान्तिक घोषणा गरेपनि अहिले पनि भूकम्पपीडित जनताले नीजि अस्पतालमा पैसा तिरेरै उपचार गराउनुपर्ने अवस्था छ । यो आपत्तिजनक हो । जनताको उपचारको लागि सरकारले कति पैसा छुट्याएको छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन् ।

बर्षातले झन् ठूलो समस्या

एउटा विपत त जनताले भोगिसके । अब वर्षातको समयमा हामी सुरक्षित छौं भन्ने अनुभव जनतालाई गराउन सक्नुपर्छ । घनइते र मृतकका परिवारलाई पुनर्निर्माणका लागि सरकार ठोस रुपमा आउनुपर्छ ।

राजनीतिक दल होइन राष्ट्रसेवक बनौं

भारतमा विपतको बेला केही घण्टामा संसदको बैठक बसेको थियो । तर, यहाँ १४ दिनपछि बैठक बस्दै छ । त्यो पनि प्रतिपक्षीको आग्रहमा । ढिलै भए पनि बोलाइएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । अब हामी राजनीतिक दलको आँखाले भन्दा राष्ट्रसेवकको हिसाबले सबै एक ठाउँमा बस्ने बेला आएको छ ।

एक लाख पाल आउन किन यत्रो दिन ?

एक लाख पाल आउन कित यत्रो समय लाग्यो ? तर पनि जनताले राहत पाएको भनेर सरकार कसरी भन्न सक्छ ? जब यत्र जनता खुला आकाशमुनि छन् । ५ वटा पाल चाहिने ठाउँमा २० वटा पुगेको पनि देखियो तर कतै अहिलेसम्म पनि पाल पुगेको छैन ।

सरकार किन आफैं अलमल छ ?

विपद्को समयमा तसकरी मौलाएको छ । राहत सामग्री लुटिएका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान दिन सकेन । पारदर्शी तबरले राहत वितरण भएको भए यो समस्या आउने थिएन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।