'नभए फेरि अनशन' - डा.गाेविन्द केसी
१२ दिनसम्मको अनशन तोडेको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि डा. गोविन्द केसीले ठोस आहार खान सकेका छैनन् । चिकित्सकहरूका अनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै उपचाररत केसीलाई खानपानको सामान्य प्रक्रियामा र्फकन अझै एक साता लाग्नेछ । शुक्रबार रातिदेखि अर्ध ठोस आहार दिएर विस्तारै सामान्य अवस्थामा ल्याउने प्रयास गरिनेछ । तीन वर्षयता ५ पटक गरी केसी ४३ दिन अनशन बस्दा उनलाई यसअघि नै मधुमेहको समस्या देखिइसकेको छ । यसपल्ट मुटुको चाल पनि निकै कम (प्रतिमिनेट ३० सम्म) पुग्ने समस्या देखिएको छ । 'यो अत्यन्त खतरनाक स्थिति हो, अनशनमा मुटुको चाल अत्यन्त कम हुने समस्या दुई पटक देखियो,' उनको उपचारमा संलग्न डा. दिव्या शाहले भनिन्, 'अब उनको मुटुको पूरै परीक्षण गर्नुपर्छ ।' केसीलाई टाउको र जीउ दुख्ने समस्या पनि छ । पाँचौं पटकको अनशनमा उनको शरीरमा भएको पानी, लवण र सूक्ष्म पोषक तत्त्वमा निकै कमी आउँदै गएपछि आन्तरिक रक्तस्रावसमेत हुन सक्ने जोखिम देखिएको थियो । यसअघिका अनशनमा केही दिनपछि मात्रै पिसाबमा एसिटोन देखिने गरेकामा यसपल्ट अनशनको दोस्रो दिनदेखि नै देखिएको थियो । दुई सातादेखि केही नखाए पनि दृढ इच्छाशक्ति र आत्मविश्वासका कारण फुर्तिला र उत्साही केसीले शुक्रबार कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा दह्रो शैलीमा भने, 'सहमति कार्यान्वयन भएन भने अर्को अनशन बस्नेछु ।'
सहमति सरकारले कार्यान्वयन गर्ला ?
नीति बनाउने दुई/चार विषय जुन छ त्यो त ठीकै छ । पाँचै विकास क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने, भ्रष्टाचारविरुद्घ आयोग, त्यो पनि ठीकै हुन्छ होला । सबै एकैचोटि खोल्ने होइन, केही वर्षमा हो । आउने सत्रदेखि स्नातकोत्तरका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कुरा पनि ठीकै छ । धेरै राम्रो कुरा छ । तर प्रत्येक बुँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकार र दलका नेताले यो बुझ्नुपर्छ कि सम्झौता कार्यान्वयन नभए फेरि अनशन सुरु हुन्छ ।
छानबिन आयोग कत्तिको प्रभावकारी होला ?
भ्रष्टाचार छानबिन गर्न बन्ने आयोगमा राम्रो र स्वच्छ छविका मानिस राखिनुपर्छ । यसका लागि मिडियाले पनि 'वाचडग' को भूमिका खेल्नुपर्छ । आयोगले रिपोर्ट दिन्छ नै । तर रिपोर्ट दिएपछि त्यसलाई थन्काउने सम्भावना उच्च छ । यसकारण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बेलामा एकपटक फेरि चर्का-चर्की पर्न सक्छ । कारबाही नभएसम्म भ्रष्टहरूको पो#2379;षण हुन्छ । भ्रष्ट रहिरहे जतिसुकै राम्रो कार्यक्रम ल्याए पनि सुधार हुँदैन । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने चुनौती छ । यसका लागि हामीले लड्नुपर्ने हुन्छ ।
निजी मेडिकल कलेजका विकृति/विसंगति हटाउन के गर्नुपर्छ ?
हालका मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार पुगेको छैन । नियमन प्रावधान पालना भएको छैन । यस्तोमा सम्बन्धन खारेजीको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । उक्त प्रावधानपछि त्यस्ता कलेजलाई डिएफिलिएट गर्ने हो । त्यसो गर्न सशक्त मेडिकल काउन्सिल हुनुपर्ने हो । तर काउन्सिलमै भ्रष्ट मान्छे ल्याएर राखिन्छ । तैपनि अहिले बनेको छानबिन आयोगको दायरामा काउन्सिलसमेत छ । आयोगको रिपोर्ट कार्यान्वयन गरिसकेपछि उनीहरू सबै जान्छन् । स्वच्छ छवि भएकाहरू आएपछि सुधारका कुरा लागू गर्न सजिलो हुन्छ । यी सबै लागू गर्न छानबिन आयोगको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयन सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ ।
आयोगको प्रतिवेदन लागू होला त ?
दबाबमा परेर कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छ । जसरी भए पनि कार्यान्वयन गर्न लगाउनुपर्छ ।
परिवर्तन अनुभव गर्न कति समय लाग्ला ?
भन्न गाह्रो छ । मलाई लाग्छ चार/छ महिनामा देखिन सक्छ । यसका लागि कार्यान्वयन पक्ष सबल र सशक्त हुनुपर्छ ।
आन्दोलनबाट के अनुभव गर्नु भो ?
पहिलाको र हालको आन्दोलनको उपलब्धिमा फरक छ । हुन पनि कतिले भन्छन् यो 'शब्द जाल' मात्र हो । तर, अब 'शब्द जाल' मात्र नभएर अनुगमन समितिसमेत बनेको छ । यो धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । अनुगमन समितिले हरेक दुई सातामा बैठक बसेर यसको प्रगति प्रतिवेदन बनाउनेछ । जसअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, ढिलो गरेको छ भने दबाबलगायत के गर्ने सबै कुरा हुने भएकाले प्रभावकारी हुन्छ । सरकारसमेत अलि सकारात्मक भएकाले राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ । दोस्रो के छ भने, सरकारको संकट व्यवस्थापन गर्ने मानसिकता कहिले परिवर्तन नहुने कुरा हो । यसपालि पनि १० दिनअघि मैले ज्ञापनपत्र दिएको सबैलाई थाहा थियो । माग पूरा नभए अनशन गर्छ भनेर पनि थाहा थियो । तर, कसैले रेस्पोन्स गरेन । त्यसपछि अनशन बसियो । ८ दिनसम्म कुनै रेस्पोन्स आएन । यो त सरकारको पाटोबाट गैरजिम्मेवारपन र संवेदनहीनताको पराकाष्ठै हो । तर, पछि आएर सबै क्षेत्रबाट आवाज उठाउन थाल्दा सरकारले आफ्नो इच्छा नभइ जनदबाबमा बाध्य भएर यो माग मानेको हो ।
योपल्ट सरकारको स्थिति कस्तो थियो ?
यसपालि हामी प्रधानमन्त्री, नेतालगायत सरकारी निकायविरुद्घ नै लडेका हौं । सरकार प्रमुखले नै हामीसँग गरेको सम्झौताको ठाडो उल्लंघन गरेर अनशन बस्नु परेको हो । यो आन्दोलन जनता र सरकारबीचको लडाइँ थियो र अन्त्यमा सत्य अर्थात् आमनेपालीको जित भयो ।
तपाईंको आन्दोलनलाई राजनीतिक रङ दिने प्रयास भो नि ?
मेरो होइन आमनेपालीको यो आन्दोलनलाई राजनीतिक रङ दिने प्रयास गरियो । जुन गलत हो । बेइमानी प्रत्येक दलमा छ । जानीजानी उहाँहरूले राजनीतिक रङ दिने प्रयास गर्नु भो । जबकि हामी कुनै दलसँग आबद्घ थिएनौं । हामी विशुद्ध हेल्थ प्रोफेसनल हौं । हामीले मुलुकमा स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा देखेका भोगेका बेथितिविरुद्घ आमनेपालीको हितका लागि लागेका हौं । यसको कुनै राजनीतिक रङ, आकांक्षा केही थिएन, थियो भने तीन करोड नेपालीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सर्वसुलभ पहुँच स्थापित गर्ने आकांक्षा । यसलाई राजनीतिक रङ दिएर उहाँहरूले जनताको आन्दोलनलाई निस्तेज गराउन खोजेको हो । तर, त्यो सफल भएन ।
अनुगमन समितिले के-के गर्न सक्छ ?
समितिलाई मन्त्रिपरिषद्ले अधिकार दिएको छ । यसले चाहेजति सबै काम गर्न सक्छ । उनीहरूमा ठूलो शक्ति छ । समितिमा सरकारका मुख्यसचिव, प्रा.डा. वाईपी सिंह, चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनी झा हुनुहुन्छ । मलाई विश्वास छ यसले राम्रो गर्छ । तर, हामी पनि लागिराख्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाईंले विभिन्न आरोप पनि झेलिरहनुभएको छ नि ?
मलाई कसैले गाली गर्दा वा आरोप लगाउँदा मेरो बाटोमा कुनै विचलन आउँदैन । म गाली आरोपबारे चिन्ता पनि गर्दिनँ । प्रतिक्रिया पनि दिन्नँ । मेरो जीवनयात्रा तीन करोड नेपालीका लागि गुणस्तरीय, सहज र उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पाउनैपर्ने अधिकार स्थापित गराउनु हो । मेरो यात्रा जारी राख्न यस्ता कुनै आरोप-प्रत्यारोप, रंगाली, बेइज्जतीले रोक्न सक्दैन ।
