अब मलेसिया कामदार पठाउन रोकिने
काठमाडौं, वैशाख ४ । सरकारले नेपाली कामदारको पहिलो श्रम गन्तव्य बन्दै आएको मलेसिया जान रोक लगाउने तयारी गरेको छ। मलेसियामा पछिल्लो समय नेपालीले दुःख पाउने र त्यहाँका जेल तथा घरफिर्ती केन्द्रमा समेत बेइज्जतीपूर्ण यातना दिने गरिएको सार्वजनिक भएपछि यस्तो तयारी गरिएको हो। यसका लागि मलेसिया सरकारसँग पत्राचार भइसकेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
श्रम तथा रोजगार सचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटीले वैदेशिक रोजगारका गन्तव्यमध्ये मलेसियामा सबैभन्दा बढी समस्या देखापरेकाले बन्द गर्ने तयारी भइरहेको बताए। उनका अनुसार निःशुल्क टिकट र भिसा आएकामा बाहेक अन्य तरिकाले कामदार पठाउन रोकिनेछ। ‘मलेसियामा कम पारिश्रमिकमा बढी काम गर्नुपरेको गुनासो आइरहेको छ, त्यहाँका जेल र घरफिर्ती केन्द्रमा बेइज्जतीपूर्ण यातना दिने गरिएको पनि सुनिन्छ,’ उनले भने,‘केही महिनाका लागि मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन बन्द गरेर समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ।’
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले पनि मलेसिया गएका नेपाली कामदारले दिनहुँ समस्या भोग्नुपरेकाले बन्द गर्न लागिएको बताए। ‘कामदारले सम्झौताअनुसार सेवासुविधा पाइरहेका छैनन्, जेल र घरफिर्ती केन्द्रमा यातना दिने गरेको सुनिन्छ,’ उनले भने,‘अहिलेलाई निःशुल्क टिकट र भिसामा बाहेक अन्य रूपमा मलेसिया पठाउन बन्द गर्न लागेका हौं।’ नेपाली कामदारले दुःख पाउनुमा पठाउने म्यानपावर र त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनी दुवै उत्तिकै जिम्मेवार रहेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ। कामदार अलपत्र परे वा दुःख पाए त्यहाँको रोजगारदाता कम्पनीले जिम्मेवारी लिँदैन।
यति मात्र होइन, पछिल्लो समय मलेसियाबाट निःशुल्क टिकट र भिसा आइरहेकाले कामदारहरू पैसा खर्च नगरी जान पाउने अवस्था छ। म्यानपावर कम्पनीहरूले भने आफूखुसी डेढ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन्। त्यसबापत ८० हजारको मात्र भौचर दिने गरिएको छ। ‘दुवै देशका एजेन्ट र कम्पनीले कमिसनका कारण कामदारलाई आर्थिक भार थपेका छन्,’ श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘थोरै रकम लिएको भौचर दिएर धेरै असुल्छन्, यसमा कारबाही गर्न सकिएको छैन।’
श्रमसचिव सिवाकोटीले प्रमाण अभावमा कारबाही गर्न नसकेको बताए। तत्काललाई यो गन्तव्यमै रोक लगाएर व्यवस्थित गर्ने सोच रहेको उनको भनाइ छ। श्रम सम्झौतापछि नयाँ तरिकाले गन्तव्य खुला गरिने उनले जानकारी दिए। एकैचोटि बन्द गर्दा मलेसिया जाने तयारीमा रहेकालाई समस्या पर्ने भएकाले मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिइसकेकालाई निश्चित समय दिइनेछ।
पूर्वस्वीकृति पाइसकेकाको हकमा पनि मलेसिया र नेपालको सम्बन्धित कम्पनीलाई अनुगमनमा राखिने र कामदारको हितविपरीत पाइए कालोसूचीमा राखिने श्रमसचिव सिवाकोटीले बताए। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
श्रम तथा रोजगार सचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटीले वैदेशिक रोजगारका गन्तव्यमध्ये मलेसियामा सबैभन्दा बढी समस्या देखापरेकाले बन्द गर्ने तयारी भइरहेको बताए। उनका अनुसार निःशुल्क टिकट र भिसा आएकामा बाहेक अन्य तरिकाले कामदार पठाउन रोकिनेछ। ‘मलेसियामा कम पारिश्रमिकमा बढी काम गर्नुपरेको गुनासो आइरहेको छ, त्यहाँका जेल र घरफिर्ती केन्द्रमा बेइज्जतीपूर्ण यातना दिने गरिएको पनि सुनिन्छ,’ उनले भने,‘केही महिनाका लागि मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन बन्द गरेर समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ।’
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले पनि मलेसिया गएका नेपाली कामदारले दिनहुँ समस्या भोग्नुपरेकाले बन्द गर्न लागिएको बताए। ‘कामदारले सम्झौताअनुसार सेवासुविधा पाइरहेका छैनन्, जेल र घरफिर्ती केन्द्रमा यातना दिने गरेको सुनिन्छ,’ उनले भने,‘अहिलेलाई निःशुल्क टिकट र भिसामा बाहेक अन्य रूपमा मलेसिया पठाउन बन्द गर्न लागेका हौं।’ नेपाली कामदारले दुःख पाउनुमा पठाउने म्यानपावर र त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनी दुवै उत्तिकै जिम्मेवार रहेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ। कामदार अलपत्र परे वा दुःख पाए त्यहाँको रोजगारदाता कम्पनीले जिम्मेवारी लिँदैन।
यति मात्र होइन, पछिल्लो समय मलेसियाबाट निःशुल्क टिकट र भिसा आइरहेकाले कामदारहरू पैसा खर्च नगरी जान पाउने अवस्था छ। म्यानपावर कम्पनीहरूले भने आफूखुसी डेढ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन्। त्यसबापत ८० हजारको मात्र भौचर दिने गरिएको छ। ‘दुवै देशका एजेन्ट र कम्पनीले कमिसनका कारण कामदारलाई आर्थिक भार थपेका छन्,’ श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘थोरै रकम लिएको भौचर दिएर धेरै असुल्छन्, यसमा कारबाही गर्न सकिएको छैन।’
श्रमसचिव सिवाकोटीले प्रमाण अभावमा कारबाही गर्न नसकेको बताए। तत्काललाई यो गन्तव्यमै रोक लगाएर व्यवस्थित गर्ने सोच रहेको उनको भनाइ छ। श्रम सम्झौतापछि नयाँ तरिकाले गन्तव्य खुला गरिने उनले जानकारी दिए। एकैचोटि बन्द गर्दा मलेसिया जाने तयारीमा रहेकालाई समस्या पर्ने भएकाले मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिइसकेकालाई निश्चित समय दिइनेछ।
पूर्वस्वीकृति पाइसकेकाको हकमा पनि मलेसिया र नेपालको सम्बन्धित कम्पनीलाई अनुगमनमा राखिने र कामदारको हितविपरीत पाइए कालोसूचीमा राखिने श्रमसचिव सिवाकोटीले बताए। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
