बालकलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले यसरि दियो आदेश

काठमाडौं । सामान्य धरौटी रकम बुझाउन नसकेर केन्द्रीय कारागारमा थुनामा राखिएका बालक विकास राई दनुवारको रिहाइका लागि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले 'गैरकानुनी थुना' मा राखिएको ठहर गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत र केन्द्रीय कारागारलाई आदेश दिएलगत्तै दनुवार थुनामुक्त भएका छन्। उनी बिनाधरौटी जेलमुक्त भएका हुन्।

 चोरी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मागेको ३३ हजार रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाउन नसकेर उदयपुर सिम्ले- ५ का उनी डेढ महिनादेखि केन्द्रीय कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका थिए। उनलाई कानुनविपरीत अन्य अपराधीसँगै थुनामा राखिएको थियो। दनुवारको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश गैरकानुनी ठहर गर्दै उनलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।

 'निवेदक प्रतिवादी नाबालक भनेर देखिएकाले निजलाई थुनामुक्त गरिदिन बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश हुने ठहर्छ', संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ। उदयपुरबाट आएकी दनुवारकी हजुरआमा विष्णुमायाले उनलाई जिम्मा लिन इजलाससमक्ष स्वीकृति जनाएकी थिइन्। इजलासबाट नाबालकलाई जिम्मा लिन सक्ने-नसक्ने विषयमा विष्णुमायालाई सोधिएको थियो। उनले आफैंले जिम्मा लिन आएको बताएपछि इजलास विश्वस्त भएको थियो। थुनामा रहेका दनुवारलाई रिटमा सुनुवाइ गर्न कारागारबाट सर्वोच्चमा उपस्थित गराइएको थियो। 'बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेशपछि हामीले सर्वोच्चबाटै हजुरआमालाई जिम्मा लगाएर पठायौं', सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले अन्नपूर्णसँग भने।

बन्दीको सुनुवाइमा गैरसरकारी संस्था एडभोकेसी फोरमका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्प पौडेलले सहयोग गरेका थिए। सर्वोच्चबाट थुनामुक्त आदेश भएपछि दनुवारलाई केन्द्रीय कारागारमै लैजाने तयारी भएको थियो। तर सर्वोच्चका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको दबाबपछि उनलाई त्यहींबाट हजुरआमाको जि मा दिएर पठाइएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्लेको इजलासले गत माघ २ गते दिएको धरौटी आदेशअनुरूप ३३ हजार रुपैयाँ बुझाउन नसकेर उनी कारागारमा पठाइएका हुन्।

 बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४२ मा कुनै कसुरको अभियोग लागेर मुद्दाको तहकिकात वा पुर्पक्षका निमित्त थुनामा बस्नुपर्ने बालकलाई बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। कानुनसरह लागू हुने सर्वोच्चको नजिरअनुरूप कुनै मुद्दामा बालकले धरौटी बुझाउन नसके अदालतमा उपस्थित गराउने गरी आमाबाबु, नजिकको आफन्त वा कुनै संस्थाको जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ।-अन्नपूर्णबाट