भारतमा ५० हजार नेपाली संकटमा
काठमाडाैं, २६ वैशाख । भारतमा मजदुरी गर्ने करिब ५० हजार नेपाली श्रमिकले अवस्था संकटपूर्ण भएको भन्दै स्वदेश फर्कन दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास गुहारेका छन् । तर, नेपाल सरकारले उनीहरूलाई घर फर्काउनेभन्दा उतै रोक्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । लकडाउन पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, भारतबाट फर्किने अवस्था सिर्जना नगर्न र सीमामा आएकाहरूलाई पनि उतै रोक्न सरकारको निर्देशन छ ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख भरतराज रेग्मीले महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान र पन्जाबमा रहेका श्रमिक अझ धेरै समस्यामा रहेको रिपोर्ट आएको बताए । दूतावासका दुई हटलाइनबाट प्राप्त गुनासाका आधारमा करिब ५० हजार नेपाली तत्काल स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेको आकलन गरिएको छ । दूतावासले ‘भारतमा रहेका नेपालीलाई अब रोक्न नसकिने’ भन्दै उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाबसहितको रिपोर्टिङ आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि गराइसकेको छ ।
दूतावास सरकारको निर्देशनको प्रतीक्षामा छ । तर, परराष्ट्रले अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स नगरेको स्रोतले जनाएको छ । भारतमा अत्यन्त संकटमा परेका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सहजीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा दूतावास पुगेको छ । राजदूत नीलाम्बर आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग यसबारे समन्वय गर्ने जानकारी दूतावासका अधिकारीलाई गराएका छन् । यसअघि दूतावासले नेपाली बसोवास गरेका भारतीय राज्यलाई पत्र लेख्दै तत्कालीन समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहनगर गुजरातमा रहेका नेपाली सबैभन्दा संकटमा परेका छन् । त्यहाँका केही स्थानमा नेपालीलाई घर छाडेर जान दबाब दिइएको जानकारी पीडितले दूतावासलाई गराएका छन् । नेपाली संस्कृति परिषद्ले दिएको निवेदनका आधारमा गुजरातको विधान सभा सचिवालयले २० हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्कनका लागि अनुमति दिन दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई सोमबार पत्राचार गरेको छ । विधान सभा सचिवालयका सचिव डिएम पटेलले लोकसभा सचिवालयलाई बोधार्थ दिएर पठाएको चिठीमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई गुजरातबाट पठाउन अनुमतिको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपालीसहित ८० हजार आप्रवासीले गोवा छाड्न चाहेको भन्दै मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा मापदण्ड बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार उनले भनेका छन्, ‘हामीले नेपालीलाई विदेशी नागरिकका रूपमा व्यवहार गरेका छौँ । दुई दिनभित्र मापदण्ड बनाउँछौँ र उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ताका लागि प्रयास गर्छौँ ।’ मुख्यमन्त्री सावन्तले रेलमार्गबाट नेपालीलाई पठाउन नाम दर्ता भइरहेको, तर रेलभाडा कसले तिर्ने भन्ने तय हुन बाँकी रहेको पनि बताएका छन् ।
मुम्बईमा रहेका नेपाली पनि त्यस्तै संकटमा परेका छन् । दैनिक ज्यालादारी गर्ने नेपाली श्रमिक डेढ महिनादेखि बेरोजगार भएको मुम्बईस्थित नेपाली कामदार सेनाका अध्यक्ष मास्टर थापाले बताए । मुम्बईमा कति नेपाली छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि तत्कालै स्वदेश फर्कन करिब दुई हजारले हारगुहार गरिरहेको उनले बताए । ‘एउटै कोठामा २० देखि २५ जना बस्नुपरेको छ । रासनपानीको समस्या भएको छ । घर फर्किन पाउँ भनेर उनीहरूले माग गरिरहेका छन् । यहाँको सरकार फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्न तयार पनि छ, तर नेपाल सरकार तयार नहुँदा समस्या भयो,’ थापाले टेलिफोनमा भने । पर्शुराम काफ्लेले नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख भरतराज रेग्मीले महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान र पन्जाबमा रहेका श्रमिक अझ धेरै समस्यामा रहेको रिपोर्ट आएको बताए । दूतावासका दुई हटलाइनबाट प्राप्त गुनासाका आधारमा करिब ५० हजार नेपाली तत्काल स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेको आकलन गरिएको छ । दूतावासले ‘भारतमा रहेका नेपालीलाई अब रोक्न नसकिने’ भन्दै उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाबसहितको रिपोर्टिङ आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि गराइसकेको छ ।
दूतावास सरकारको निर्देशनको प्रतीक्षामा छ । तर, परराष्ट्रले अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स नगरेको स्रोतले जनाएको छ । भारतमा अत्यन्त संकटमा परेका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सहजीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा दूतावास पुगेको छ । राजदूत नीलाम्बर आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग यसबारे समन्वय गर्ने जानकारी दूतावासका अधिकारीलाई गराएका छन् । यसअघि दूतावासले नेपाली बसोवास गरेका भारतीय राज्यलाई पत्र लेख्दै तत्कालीन समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहनगर गुजरातमा रहेका नेपाली सबैभन्दा संकटमा परेका छन् । त्यहाँका केही स्थानमा नेपालीलाई घर छाडेर जान दबाब दिइएको जानकारी पीडितले दूतावासलाई गराएका छन् । नेपाली संस्कृति परिषद्ले दिएको निवेदनका आधारमा गुजरातको विधान सभा सचिवालयले २० हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्कनका लागि अनुमति दिन दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई सोमबार पत्राचार गरेको छ । विधान सभा सचिवालयका सचिव डिएम पटेलले लोकसभा सचिवालयलाई बोधार्थ दिएर पठाएको चिठीमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई गुजरातबाट पठाउन अनुमतिको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपालीसहित ८० हजार आप्रवासीले गोवा छाड्न चाहेको भन्दै मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा मापदण्ड बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार उनले भनेका छन्, ‘हामीले नेपालीलाई विदेशी नागरिकका रूपमा व्यवहार गरेका छौँ । दुई दिनभित्र मापदण्ड बनाउँछौँ र उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ताका लागि प्रयास गर्छौँ ।’ मुख्यमन्त्री सावन्तले रेलमार्गबाट नेपालीलाई पठाउन नाम दर्ता भइरहेको, तर रेलभाडा कसले तिर्ने भन्ने तय हुन बाँकी रहेको पनि बताएका छन् ।
मुम्बईमा रहेका नेपाली पनि त्यस्तै संकटमा परेका छन् । दैनिक ज्यालादारी गर्ने नेपाली श्रमिक डेढ महिनादेखि बेरोजगार भएको मुम्बईस्थित नेपाली कामदार सेनाका अध्यक्ष मास्टर थापाले बताए । मुम्बईमा कति नेपाली छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि तत्कालै स्वदेश फर्कन करिब दुई हजारले हारगुहार गरिरहेको उनले बताए । ‘एउटै कोठामा २० देखि २५ जना बस्नुपरेको छ । रासनपानीको समस्या भएको छ । घर फर्किन पाउँ भनेर उनीहरूले माग गरिरहेका छन् । यहाँको सरकार फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्न तयार पनि छ, तर नेपाल सरकार तयार नहुँदा समस्या भयो,’ थापाले टेलिफोनमा भने । पर्शुराम काफ्लेले नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
