मन्त्रालय २२ बाट १६, विभाग ५७ बाट ३५ र कर्मचारी एक लाख चार हजारबाट ५५ हजार बनाउन सुझाब
काठमाडाैं, १४ जेठ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले संघीय सरकारको मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १६ मा झार्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, केन्द्रमा विभागको संख्या ५७ बाट ३५ मा झार्न तथा मन्त्रालय र विभागमा कर्मचारीको दरबन्दी ६० प्रतिशतले घटाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
काम नै नभएका, एउटै काम गर्ने एकभन्दा बढी कार्यालय भएका, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन भएका सरकारी निकाय घटाउने तथा सोहीअनुरूप कर्मचारी पनि घटाउने हो भने ४० देखि ५० हजार कर्मचारी घटाउन सकिने सिफारिस पनि आयोगको छ । बजेट प्रणालीको आधारभूत तहमै सुधार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई मूल प्रवाहीकरण, सार्वजनिक संस्थानहरूको बृहत् सुधारलगायत काम गर्न सकियो भने सरकारी खर्च ३५ प्रतिशतसम्मले घटाउन सकिने आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने सार्वजनिक खर्चमा व्यापक सुधार गर्दा पाँच खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ फजुल खर्च सरकारले बचाउन सक्ने आयोगको सिफारिसले देखाउँछ । ‘तर, बजेट प्रणालीलाई आधारभूत रूपमै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, खर्च र सरकारको डाउनसाइजिङलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ,’ आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले भने ।
पूर्वसांसद तथा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव दुर्गानिधि शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी सदस्य थिए भने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. मुकुन्दप्रसाद पौड्याल सदस्यसचिव थिए ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित हाल केन्द्रमा २२ मन्त्रालय रहेकामा संख्या घटाएर १६ बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले गर्ने अधिकांश काम प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले यो मन्त्रालय पूरै खारेज गर्नुपर्ने सुझाब आयोगको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत संघबाटै गर्नुपर्ने सीमित काम ऊर्जा मन्त्रालयमा गाभी सो मन्त्रालयको नाम ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ ।
त्यस्तै, आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सोही प्रकृतिको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभी भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टै नराखी श्रम रोजगार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, श्रम मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कामलाई महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा गाभी सो मन्त्रालयको नाम महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमध्ये सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत कर्मचारी व्यवस्थापन विभाग बनाई त्यसमार्फत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, संघीय मामिलासम्बन्धी कामलाई कानुन मन्त्रालयमा गाभी कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । जनार्दन बरालले नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
काम नै नभएका, एउटै काम गर्ने एकभन्दा बढी कार्यालय भएका, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन भएका सरकारी निकाय घटाउने तथा सोहीअनुरूप कर्मचारी पनि घटाउने हो भने ४० देखि ५० हजार कर्मचारी घटाउन सकिने सिफारिस पनि आयोगको छ । बजेट प्रणालीको आधारभूत तहमै सुधार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई मूल प्रवाहीकरण, सार्वजनिक संस्थानहरूको बृहत् सुधारलगायत काम गर्न सकियो भने सरकारी खर्च ३५ प्रतिशतसम्मले घटाउन सकिने आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने सार्वजनिक खर्चमा व्यापक सुधार गर्दा पाँच खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ फजुल खर्च सरकारले बचाउन सक्ने आयोगको सिफारिसले देखाउँछ । ‘तर, बजेट प्रणालीलाई आधारभूत रूपमै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, खर्च र सरकारको डाउनसाइजिङलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ,’ आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले भने ।
पूर्वसांसद तथा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव दुर्गानिधि शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी सदस्य थिए भने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. मुकुन्दप्रसाद पौड्याल सदस्यसचिव थिए ।सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित हाल केन्द्रमा २२ मन्त्रालय रहेकामा संख्या घटाएर १६ बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले गर्ने अधिकांश काम प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले यो मन्त्रालय पूरै खारेज गर्नुपर्ने सुझाब आयोगको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत संघबाटै गर्नुपर्ने सीमित काम ऊर्जा मन्त्रालयमा गाभी सो मन्त्रालयको नाम ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ ।
त्यस्तै, आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सोही प्रकृतिको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभी भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टै नराखी श्रम रोजगार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, श्रम मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कामलाई महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा गाभी सो मन्त्रालयको नाम महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमध्ये सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत कर्मचारी व्यवस्थापन विभाग बनाई त्यसमार्फत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, संघीय मामिलासम्बन्धी कामलाई कानुन मन्त्रालयमा गाभी कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । जनार्दन बरालले नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
