भर्चुअल कक्षालाई प्राथमिकता, पहुँच नहुनेलाई बेवास्ता, छात्रवृत्ति रकम भने घट्यो
काठमाडाैं, १६ जेठ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब आठ अर्ब बढी हो ।
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा, राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम, स्यानिटरी प्याडलगायत कार्यक्रममा बजेट वृद्धि गरिएको छ । तर, छात्रवृत्तिको रकम भने घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विपन्न, अपांगतालगायत विभिन्न शीर्षकमा विद्यालय तहको छात्रवृत्तिका लागि तीन अर्ब १९ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने दुई अर्ब ७० करोड मात्रै छुट्याइएको छ । अघिल्ला वर्षमा अनलाइन फाराम भर्न नसकेर धेरै विपन्न विद्यार्थीले छात्रवृत्तिको सुविधा लिन सकेका थिएनन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कक्षा ५ सम्मका करिब २८ लाख बालबालिकालाई दिवाखाजा उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि ४३ जिल्लाका बालबालिकाले मात्र दिवाखाजा पाएका थिए । दिवाखाजाका लागि सात अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसबाट प्रभावित पठनपाठनलाई भर्चुअल कक्षामार्फत निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइनेछ ।’
तर, नेपालमा भर्चुअल कक्षाको पहुँचमा नभएको विद्यार्थी धेरै छन् । त्यस्ता बालबालिकाका लागि बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गरेको छैन । काठमाडाैं उपत्यकाकै सामुदायिक विद्यालयमा पनि भर्चुअल कक्षामा पहुँच नभएका बालबालिका छन् ।
लाखौँ बालबालिका अहिले पनि विद्यालयको पहुँचमा छैनन् भने भर्ना भएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्ने गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा एक–एक हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा भवानिश्वर गाैतमले समाचार लेखेका छन् ।
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा, राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम, स्यानिटरी प्याडलगायत कार्यक्रममा बजेट वृद्धि गरिएको छ । तर, छात्रवृत्तिको रकम भने घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विपन्न, अपांगतालगायत विभिन्न शीर्षकमा विद्यालय तहको छात्रवृत्तिका लागि तीन अर्ब १९ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने दुई अर्ब ७० करोड मात्रै छुट्याइएको छ । अघिल्ला वर्षमा अनलाइन फाराम भर्न नसकेर धेरै विपन्न विद्यार्थीले छात्रवृत्तिको सुविधा लिन सकेका थिएनन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कक्षा ५ सम्मका करिब २८ लाख बालबालिकालाई दिवाखाजा उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि ४३ जिल्लाका बालबालिकाले मात्र दिवाखाजा पाएका थिए । दिवाखाजाका लागि सात अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसबाट प्रभावित पठनपाठनलाई भर्चुअल कक्षामार्फत निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइनेछ ।’
तर, नेपालमा भर्चुअल कक्षाको पहुँचमा नभएको विद्यार्थी धेरै छन् । त्यस्ता बालबालिकाका लागि बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गरेको छैन । काठमाडाैं उपत्यकाकै सामुदायिक विद्यालयमा पनि भर्चुअल कक्षामा पहुँच नभएका बालबालिका छन् ।
लाखौँ बालबालिका अहिले पनि विद्यालयको पहुँचमा छैनन् भने भर्ना भएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्ने गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा एक–एक हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा भवानिश्वर गाैतमले समाचार लेखेका छन् ।
