प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, सबैखाले भत्ता काटियो
काठमाडाैं, १६ जेठ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी आवमा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने घोषणा गरे ।
कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारीसधान खरिद तथा मर्मत खर्चमा बजेट कटौती गरेको उनले बताए ।
‘कोरोना रोगको रोकथाम सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकबाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायत सबै प्रकारका अन्य भत्ता १ साउन २०७७ देखि खारेज गरेको छु,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोषलगायत सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिनेछ ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाबअनुसार कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गरिनेसमेत घोषणा गरेका छन् ।
अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेकोसमेत उनले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुनै एक तहबाट अनुदानप्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई अर्को तहबाट थप अनुदान दिन नपाउने व्यवस्थासमेत गरिने उनले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारीसधान खरिद तथा मर्मत खर्चमा बजेट कटौती गरेको उनले बताए ।
‘कोरोना रोगको रोकथाम सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकबाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायत सबै प्रकारका अन्य भत्ता १ साउन २०७७ देखि खारेज गरेको छु,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोषलगायत सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिनेछ ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाबअनुसार कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गरिनेसमेत घोषणा गरेका छन् ।
अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेकोसमेत उनले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुनै एक तहबाट अनुदानप्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई अर्को तहबाट थप अनुदान दिन नपाउने व्यवस्थासमेत गरिने उनले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
