भारतीय विदेश मन्त्रालयले फेरि भन्यो– नेपालको नक्सा अमान्य
काठमाडाैं, ९ जेठ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालद्वारा जारी लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा मान्य नहुने दोहोर्याएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बिहीबार दिल्लीको शास्त्रीभवनमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा वार्ताका लागि नेपालले सकारात्मक वातावरण बनाउनुपर्ने दोहोर्याएका छन् ।
‘नेपालको यो एकपक्षीय कदम भारतलाई स्वीकार्य छैन,’ प्रवक्ता श्रीवास्तवले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘नेपालको नेतृत्वले विद्यमान सीमा मुद्दाहरू समाधानका लागि कूटनीतिक संवादका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । ’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालले नक्सा प्रकाशित गरेकोमा बुधबार पनि विरोध गरेको थियो ।
भारतले २६ वैशाखमा पिथौरागढबाट नेपालको कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङ जोड्ने ८० किलोमिटर सडकमार्ग उद्घाटन गरेपछि नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत २७ वैशाखमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएको भन्दै एकतर्फी सडक निर्माण अमान्य हुने स्पष्ट पारेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २९ वैशाखमा भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक नोट (विरोधपत्र) हस्तान्तरण गरे भने राजदूत क्वात्राले मन्त्री ज्ञवालीलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति हस्तान्तरण गरेका थिए ।
त्यसपछि वार्ताको वातावरण बनाउनुको सट्टा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मणिमुकुन्द नरवणेले नेपालको प्रतिक्रियाप्रति रोष व्यक्त गर्दै ‘कसैको उक्साहटमा नेपाल बोलेको’ आरोप लगाएका थिए । नेपाल सरकारले ४ जेठमा लिम्पियाधुरासम्मको जमिन समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयअनुसार बुधबार भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनार्दन बरालले समाचार लेखेका छन् ।
‘नेपालको यो एकपक्षीय कदम भारतलाई स्वीकार्य छैन,’ प्रवक्ता श्रीवास्तवले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘नेपालको नेतृत्वले विद्यमान सीमा मुद्दाहरू समाधानका लागि कूटनीतिक संवादका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । ’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालले नक्सा प्रकाशित गरेकोमा बुधबार पनि विरोध गरेको थियो ।
भारतले २६ वैशाखमा पिथौरागढबाट नेपालको कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङ जोड्ने ८० किलोमिटर सडकमार्ग उद्घाटन गरेपछि नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत २७ वैशाखमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएको भन्दै एकतर्फी सडक निर्माण अमान्य हुने स्पष्ट पारेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २९ वैशाखमा भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक नोट (विरोधपत्र) हस्तान्तरण गरे भने राजदूत क्वात्राले मन्त्री ज्ञवालीलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति हस्तान्तरण गरेका थिए ।
त्यसपछि वार्ताको वातावरण बनाउनुको सट्टा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मणिमुकुन्द नरवणेले नेपालको प्रतिक्रियाप्रति रोष व्यक्त गर्दै ‘कसैको उक्साहटमा नेपाल बोलेको’ आरोप लगाएका थिए । नेपाल सरकारले ४ जेठमा लिम्पियाधुरासम्मको जमिन समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयअनुसार बुधबार भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनार्दन बरालले समाचार लेखेका छन् ।
