'नेपाली भूमिभित्र कुनै गतिविधि नगरियाेस्' - नेपाल सरकार
काठमाडौं, २७ वैशाख । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले सडक खनेर चीनको सीमासम्म पुर्याएकाे विषयमा सरकारले आधिकारिक धारणा जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक खनेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार काली पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालमै पर्ने दाबी गर्दै सरकारले यो विषयमा नेपालले कुटनीतिक नोट पठाउँदा पठाउँदै पनि भारतले सडक बनाउनु दुःखद भएको जनाएको छ ।
सीमामा रहेका विषयमा दुई देशबीच छलफल हुनुपर्ने र ऐतिहासिक सन्धि, कागजात र नक्साको आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई भारतले एकलौटी रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै सरकारले भारतको पछिल्लो कदम तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
सन २०१५ मा भारत र चीनले नेपालको भूमि हुँदै सडक पुर्याउन गरेको सहमतिमा पनि नेपालले त्यतिखेरै असहमति जनाएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा सिमानामा भएका गतिविधिबारे तत्कालै कुटनीतिक छलफलको पनि माग गरेको छ ।
सीमा विवादका विषयमा दुई देशले बनाएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन अनुसार काम गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि नेपाल सरकारले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, 'दुई देशबीचकाे विकासकाे प्रकशमा नेपाल सरकार भारतीय सरकारसँग नेपाल भूमिभित्र कुनै गतिविधि नगर्न आह्वान गर्छ ।'
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक खनेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार काली पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालमै पर्ने दाबी गर्दै सरकारले यो विषयमा नेपालले कुटनीतिक नोट पठाउँदा पठाउँदै पनि भारतले सडक बनाउनु दुःखद भएको जनाएको छ ।
सीमामा रहेका विषयमा दुई देशबीच छलफल हुनुपर्ने र ऐतिहासिक सन्धि, कागजात र नक्साको आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई भारतले एकलौटी रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै सरकारले भारतको पछिल्लो कदम तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
सन २०१५ मा भारत र चीनले नेपालको भूमि हुँदै सडक पुर्याउन गरेको सहमतिमा पनि नेपालले त्यतिखेरै असहमति जनाएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा सिमानामा भएका गतिविधिबारे तत्कालै कुटनीतिक छलफलको पनि माग गरेको छ ।
सीमा विवादका विषयमा दुई देशले बनाएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन अनुसार काम गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि नेपाल सरकारले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, 'दुई देशबीचकाे विकासकाे प्रकशमा नेपाल सरकार भारतीय सरकारसँग नेपाल भूमिभित्र कुनै गतिविधि नगर्न आह्वान गर्छ ।'
