पर्यटन क्षेत्रले माग्यो २० अर्बको राहत, १ खर्ब १३ अर्ब लगानी
काठमाडौं, १३ वैशाख । नेपाल पर्यटन बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल पर्यटन क्षेत्रमा करिब सवा खर्ब रुपैयाँ लगानी छ। पर्यटन क्षेत्रमा आबद्घ संस्थाहरूको समष्टिगत तथ्यांक संकलनका लागि बोर्डले गरेको अनलाइन सर्वेक्षणका अनुसार यस क्षेत्रमा १ खर्ब १३ अर्ब ६२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ।
बोर्डले गरेको २ हप्ता लामो सर्वेक्षणमा ७८७ वटा फर्मले भरेको सूचनाको आधारमा यो तथ्यांक निकालिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले जानकारी दिए। जसमा टुरिस्ट भेइकल ९५, टे«किङ एन्ड क्लाइम्बिङ १४४, ट्राभल÷टुर १४५, रेष्टुराँ ८६, र्याफटिङ १२, अन्य २६, होटल २४६ र एयरलाइन्स २३ कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए।
तर, उक्त तथ्यांकले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्घ १५ देखि २० प्रतिशत संस्थाको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने बताइएको छ। बोर्डले सर्वेक्षण सुरु गर्दा २० हजार फर्मले तथ्यांक भर्ने अपेक्षा गरेको थियो। सोचेजस्तो उपलब्धी नभए पनि पर्यटन क्षेत्रको बारेमा एउटा आधार तय गर्न यो तथ्यांकले मद्दत गर्ने कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए।
तथ्यांकअनुसार यी संस्थाको कुल बैंक ऋण ५३ अर्ब ७६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ छ भने प्रत्येक महिना कुल करिब ८१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ ईएमआई तिनुपर्ने देखिएको छ। यी संस्थाले मासिक भाडा वापत १२ करोड २२ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरेका छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
बोर्डले गरेको २ हप्ता लामो सर्वेक्षणमा ७८७ वटा फर्मले भरेको सूचनाको आधारमा यो तथ्यांक निकालिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले जानकारी दिए। जसमा टुरिस्ट भेइकल ९५, टे«किङ एन्ड क्लाइम्बिङ १४४, ट्राभल÷टुर १४५, रेष्टुराँ ८६, र्याफटिङ १२, अन्य २६, होटल २४६ र एयरलाइन्स २३ कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए।

तर, उक्त तथ्यांकले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्घ १५ देखि २० प्रतिशत संस्थाको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने बताइएको छ। बोर्डले सर्वेक्षण सुरु गर्दा २० हजार फर्मले तथ्यांक भर्ने अपेक्षा गरेको थियो। सोचेजस्तो उपलब्धी नभए पनि पर्यटन क्षेत्रको बारेमा एउटा आधार तय गर्न यो तथ्यांकले मद्दत गर्ने कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए।
तथ्यांकअनुसार यी संस्थाको कुल बैंक ऋण ५३ अर्ब ७६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ छ भने प्रत्येक महिना कुल करिब ८१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ ईएमआई तिनुपर्ने देखिएको छ। यी संस्थाले मासिक भाडा वापत १२ करोड २२ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरेका छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
