आजको पत्रपत्रिका: ओम्नीको र्यापिड टेस्टकिट बिक्री गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी नै सक्रिय
काठमाडाैं, १६ वैशाख । ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलले भन्सार छुट अनुमतिभन्दा बढी मात्रामा ल्याएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा रोकिएको र्यापिड डाइग्नोस्टिक किट बिक्री गराइदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरू सक्रिय भएका छन् । स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमै बोलाएर ओम्नीका सामान किनेर सरकारलाई दिन दबाब दिएका छन् ।
ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलले सरकारसँग ७५ हजार किटको सम्झौता गरे पनि एक लाख आरडिटी किट ल्याएको थियो । अतिरिक्त २५ हजार किटको भन्सार छुट नहुने भन्दै विमानस्थलमै रोकिएको थियो । पहिलो चरणमा ल्याउनुपर्ने पिपिईलगायत अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री ओम्नीले थोरै ल्याएको थियो ।
अत्यावश्यक सामग्री समयमा नल्याएको भनेर सम्झौता रद्द गरी सरकारले नै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने घोषणा गरेको छ । तर, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियामा सहयोग नगरी सरकारकै अधिकारी ओम्नीका सामान बिक्री गराउन सक्रिय भएका छन् ।
एकातिर र्यापिड टेस्टले अन्योल बढाएको भनेर त्यस्तो परीक्षण रोक्ने भनिएको छ । त्यसमा पनि ओम्नीले ल्याएको किट गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । स्वास्थ्यसचिव यादव कोइराला र कर्मचारी प्रशासन शाखाका सहसचिव रघुराम विष्टले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाबाट दातृनिकायको सम्पर्क नम्बर मगाएर प्रतिनिधिलाई बोलाएका थिए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत कार्यक्षेत्र भएका आइएनजिओको संख्या झन्डै ४० छ । त्यसमध्ये १८ आइएनजिओको कार्यक्षेत्र स्वास्थ्य मात्र पर्छ । सेभ द चिल्ड्रेन, पिएसआई, डिएफआइडी, युएसएआइडी, जिआइजेड, कोइका, आइपास, वन हर्ट वर्ल्डवाइड, मेरी स्टोप्स, रोटरी क्लबलगायत करिब २५ दातृ निकायलाई बोलाइएको थियो ।
तर, कतिपय संस्था भने छलफलमा नै सहभागी भएनन्, सहभागी भएकाले पनि किट किन्न अस्वीकार गरे । अर्जुन अधिकारीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।
ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलले सरकारसँग ७५ हजार किटको सम्झौता गरे पनि एक लाख आरडिटी किट ल्याएको थियो । अतिरिक्त २५ हजार किटको भन्सार छुट नहुने भन्दै विमानस्थलमै रोकिएको थियो । पहिलो चरणमा ल्याउनुपर्ने पिपिईलगायत अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री ओम्नीले थोरै ल्याएको थियो ।
अत्यावश्यक सामग्री समयमा नल्याएको भनेर सम्झौता रद्द गरी सरकारले नै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने घोषणा गरेको छ । तर, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियामा सहयोग नगरी सरकारकै अधिकारी ओम्नीका सामान बिक्री गराउन सक्रिय भएका छन् ।
एकातिर र्यापिड टेस्टले अन्योल बढाएको भनेर त्यस्तो परीक्षण रोक्ने भनिएको छ । त्यसमा पनि ओम्नीले ल्याएको किट गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । स्वास्थ्यसचिव यादव कोइराला र कर्मचारी प्रशासन शाखाका सहसचिव रघुराम विष्टले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाबाट दातृनिकायको सम्पर्क नम्बर मगाएर प्रतिनिधिलाई बोलाएका थिए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत कार्यक्षेत्र भएका आइएनजिओको संख्या झन्डै ४० छ । त्यसमध्ये १८ आइएनजिओको कार्यक्षेत्र स्वास्थ्य मात्र पर्छ । सेभ द चिल्ड्रेन, पिएसआई, डिएफआइडी, युएसएआइडी, जिआइजेड, कोइका, आइपास, वन हर्ट वर्ल्डवाइड, मेरी स्टोप्स, रोटरी क्लबलगायत करिब २५ दातृ निकायलाई बोलाइएको थियो ।
तर, कतिपय संस्था भने छलफलमा नै सहभागी भएनन्, सहभागी भएकाले पनि किट किन्न अस्वीकार गरे । अर्जुन अधिकारीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।
