प्रतिबन्धित नेटवर्किङलाई वैधता: व्यवस्थापिका संसदले गर्यो पारित

काठमाडौं, २५ असोज । उपभोक्ता ठगिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत र सरकारले सात वर्षअगाडि रोक लगाएको नेटवर्क मार्केटिङसम्बन्धी विधेयक अन्ततः व्यवस्थापिका संसद्ले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा मंगलबार पारित गरेको छ ।

कात्तिक ५ गतेसम्म मात्र अवधि भएको व्यवस्थापिका संसद्ले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने विधेयक पारित गरेपछि प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसाय खुला भएको हो ।

२६ साउनमा वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले उक्त विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए । मंगलबारको संसद् बैठकमा सामान्य छलफलपछि विधेयक पास भएको हो । आयातित सामानको भरमा टिकेको नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि ५० प्रतिशत नेपाली सामान हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्माले ऐनको मस्यौदामा भएको २५ प्रतिशतलाई बढाएर ५० गरिएको बताए । उनले भने, ‘यसो गर्दा नेपाली सामान उत्पादन गर्ने उद्योगको विकास हुन्छ ।’

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले नेटवर्क मार्केटिङबाट सर्वसाधारण ठगिएको विषयमा अध्यनका लागि समिति गठन गरेको थियो । समितिले वस्तु व्यापारको नेटवर्क मार्केटिङसमेत सर्वसाधारणको हितअनुकूल नभएको सुझाव दिएको थियो । समितिको सुझावका आधारमा सरकारले १० जेठ ०६७ मा वस्तु वा सेवा व्यापारसँग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसायमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । धेरै उपभोक्ता मर्कामा परेर सीमित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुग्ने भएकाले संसारभर यस्तो व्यवसायको आलोचना हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्न आदेश दिएको थियो । सरकारी निर्णयविरुद्ध एलोभेरा जुसको मार्केटिङ गर्दै आएको रोवियस इन्टरनेसनल अदालत पुगेको थियो ।

नेपालमा यसअघि गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्वो, रोवियस, इएमआइलगायत कम्पनीले वस्तु तथा सेवा व्यापारको नाममा नेटवर्किङ गर्दै आएका थिए । खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।