घूस खाने कर्मचारीका कारण कमजोर संरचना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका शाखा अधिकृत दीपक अधिकारी गत चैतमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ घूससहित रंगेहात पक्राउ परे । जग्गाधनी सुशीलकुमार शाहको घरको नक्सा पासका लागि उनले उक्त घूस लिएका थिए, त्यो पनि भक्तपुरको बालकोटबाट । दुई वर्षअघिसम्म नगरोन्मुख गाविस रहेको सैबुमै नक्सा पासका क्रममा यस्तै अनियमितता भेट्टियो ।
प्रस्तावित एक स्वास्थ्य संस्थाको नक्सा पासका क्रममा तत्कालीन सचिव कुमार थापाले ७७ लाख रुपैयाँको चेक लिने क्रममा अनियमितता गरेको भेटियो । गत वर्ष नै भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको एक औषधि उद्योगको जग्गाको कर निर्धारणका क्रममा ८० लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको थियो । ‘नक्सा शाखाका अधिकांश प्राविधिक कर्मचारीहरू कम्तीमा ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ बिना नक्सा पासको फाइल नै छुँदैनन्,’ महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत भइसकेका एक सहसचिव भन्छन्, ‘महानगरपालिकाको मात्रै होइन, अन्य ठूला सहरका नक्सा शाखा पनि भन्सारसरह छन् ।’
उनका अनुसार उपत्यकाका अन्य ठूला ललितपुर, कीर्तिपुर, भक्तपुर लगायतका नगरपालिकामा पनि यस्तै प्रवृत्ति छ । भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा खुलमखुला नक्सा बनाइदिने नगरपालिकाका प्राविधिकहरूले अन्यत्रबाट ल्याएको नक्सा नै पास नगरिदिने समस्या छ । आकारअनुसार ठूला घरहरू, हाउजिङ र अपार्टमेन्टको नक्सा पासमा भने लेनदेनको दर पनि बढेर १० लाखसम्म पुग्ने स्रोतको दाबी छ । सहरी क्षेत्रमा नक्सा पास, भवन संहिता पालनालगायत सुरक्षित बस्ती विकासका अन्य मापदण्डको पालनामा अनेक समस्या देखिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए ।
‘अहिले राहत र पुनस्र्थापनाको काम एक तहमा सल्टाएपछि हामीले विगतका नीतिगत कमजोरीको मूल्यांकन गर्नेछौं,’ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘नयाँ नीति बन्नुअघि पुरानोको कमी कमजोरीको अध्ययन आवश्यक पर्नेछ, त्यस क्रममा कोही दोषी देखिए कारबाही पनि हुनुपर्छ ।’ जानकारहरूका अनुसार, नक्सा पास नगर्ने, भए पनि पालना नहुने र प्रमाणपत्र नलिने परिपाटीको मुख्य कारण नगरको नक्सा शाखाका कर्मचारीको ‘लाभहानि’ को स्वार्थ हो । आर्थिक स्वार्थले सुरक्षाका मापदण्डमाथि आँखा चिम्लिदिँदा जोखिम बढेको हो ।
अधिकांश नगरपालिका र केही नगरोन्मुख गाविसमा नक्सा पासका क्रममा ठूलो अनियमितता रहेको जानकारहरू बताउँछन् । माग्ने, मागेजति नदिए विभिन्न बहानामा झन्झट दिने, फाइल नै लुकाइदिने लगायतका यातनाका कारण सेवाग्राहीहरू घूस दिन बाध्य छन् । ‘कतिपयले नक्साअनुसार घर नबनेको भन्दै भत्काउने धम्कीसहित पनि घूस लिइरहेका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘मागेजति दिए जस्तो नक्सा पनि पास हुने गरेको छ ।’ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक पदम खड्का ‘पैसा भए जे पनि गरिदिने’ मानसिकताका कारण यस्तो समस्या आएको बताउँछन् ।
‘पैसा पाए जस्तोसुकै जोखिमयुक्त संरचनाको पनि नक्सा पास गरी स्वीकृति दिनु गम्भीर अपराध हो,’ प्राविधिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता भ्रष्टाचारको छानबिनमा अनुभवी खड्काले भने, ‘घरघरमै चिहान खन्न स्वीकृति दिनेमाथि छानबिन गरेर कारबाही थाल्नुपर्छ ।’ कान्तिपुरमा समाचार छ । कर्मचारीहरूका अनुसार, महानगरपालिकामा नक्सा शाखामै काम गर्ने प्राविधिकहरूले बाहिर फर्महरू खडा गरेर ‘मिलेर काम’ गरिरहेका छन् ‘नक्सा शाखाका इन्जिनियरहरूले सिफारिस गरेका फर्मबाट नक्सा नबनाउने हो भने फाइल नै सदर हुँदैन,’ महानगरका एक कर्मचारीले भने, ‘बजार मूल्यभन्दा चर्को शुल्क लिने ती फर्मको आम्दानीको अधिकांश हिस्सा नक्सा शाखाका कर्मचारीहरूको खल्तीमा जान्छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार, लामो समय सहरी विकास विभागका प्रमुख रहेका विमल रिजाल लगायतको समूह नक्सा निर्माणदेखि पासलगायत घर
निर्माण र रेखदेखको काममा व्यस्त छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि महानगरको नक्सा शाखाका विवादसँग सम्बन्धित सयभन्दा बढी फाइल अनुसन्धानका क्रममा छन् । तर एक उपसचिवस्तरका प्राविधिकलाई अकूतको आर्जनमा कारबाही गर्ने र एक रंगेहात प्रकरणबाहेकमा अख्तियारले फाइल टुंगोमा पुर्याएको छैन ।
अख्तियारकै एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, मापदण्ड नपुगेका उपत्यकाका दर्जनौं निर्माणाधीन भवनको नक्सा पासको काम आश्चर्यजनक ढंगले भइरहेको छ । अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार, कमलादी गणेशस्थान नजिकै २२ आना जग्गामा ११ तले भवनको नक्सा पास भई निर्माण सुरु भइसकेको छ ।
नक्सा पासमा संलग्न महानगरका कर्मचारीहरू नै निर्माणस्थलमा पुगेर ‘समस्या नपर्ने’ भन्दै जग्गाधनीलाई प्रोत्साहन गरेको जानकारहरू बताउँछन् । जमलको विश्वज्योति सिनेमाहलसँगैको भवनको नक्सा पासमा पनि त्यस्तै समस्या रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
प्रस्तावित एक स्वास्थ्य संस्थाको नक्सा पासका क्रममा तत्कालीन सचिव कुमार थापाले ७७ लाख रुपैयाँको चेक लिने क्रममा अनियमितता गरेको भेटियो । गत वर्ष नै भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको एक औषधि उद्योगको जग्गाको कर निर्धारणका क्रममा ८० लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको थियो । ‘नक्सा शाखाका अधिकांश प्राविधिक कर्मचारीहरू कम्तीमा ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ बिना नक्सा पासको फाइल नै छुँदैनन्,’ महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत भइसकेका एक सहसचिव भन्छन्, ‘महानगरपालिकाको मात्रै होइन, अन्य ठूला सहरका नक्सा शाखा पनि भन्सारसरह छन् ।’
उनका अनुसार उपत्यकाका अन्य ठूला ललितपुर, कीर्तिपुर, भक्तपुर लगायतका नगरपालिकामा पनि यस्तै प्रवृत्ति छ । भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा खुलमखुला नक्सा बनाइदिने नगरपालिकाका प्राविधिकहरूले अन्यत्रबाट ल्याएको नक्सा नै पास नगरिदिने समस्या छ । आकारअनुसार ठूला घरहरू, हाउजिङ र अपार्टमेन्टको नक्सा पासमा भने लेनदेनको दर पनि बढेर १० लाखसम्म पुग्ने स्रोतको दाबी छ । सहरी क्षेत्रमा नक्सा पास, भवन संहिता पालनालगायत सुरक्षित बस्ती विकासका अन्य मापदण्डको पालनामा अनेक समस्या देखिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए ।
‘अहिले राहत र पुनस्र्थापनाको काम एक तहमा सल्टाएपछि हामीले विगतका नीतिगत कमजोरीको मूल्यांकन गर्नेछौं,’ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘नयाँ नीति बन्नुअघि पुरानोको कमी कमजोरीको अध्ययन आवश्यक पर्नेछ, त्यस क्रममा कोही दोषी देखिए कारबाही पनि हुनुपर्छ ।’ जानकारहरूका अनुसार, नक्सा पास नगर्ने, भए पनि पालना नहुने र प्रमाणपत्र नलिने परिपाटीको मुख्य कारण नगरको नक्सा शाखाका कर्मचारीको ‘लाभहानि’ को स्वार्थ हो । आर्थिक स्वार्थले सुरक्षाका मापदण्डमाथि आँखा चिम्लिदिँदा जोखिम बढेको हो ।
अधिकांश नगरपालिका र केही नगरोन्मुख गाविसमा नक्सा पासका क्रममा ठूलो अनियमितता रहेको जानकारहरू बताउँछन् । माग्ने, मागेजति नदिए विभिन्न बहानामा झन्झट दिने, फाइल नै लुकाइदिने लगायतका यातनाका कारण सेवाग्राहीहरू घूस दिन बाध्य छन् । ‘कतिपयले नक्साअनुसार घर नबनेको भन्दै भत्काउने धम्कीसहित पनि घूस लिइरहेका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘मागेजति दिए जस्तो नक्सा पनि पास हुने गरेको छ ।’ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक पदम खड्का ‘पैसा भए जे पनि गरिदिने’ मानसिकताका कारण यस्तो समस्या आएको बताउँछन् ।
‘पैसा पाए जस्तोसुकै जोखिमयुक्त संरचनाको पनि नक्सा पास गरी स्वीकृति दिनु गम्भीर अपराध हो,’ प्राविधिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता भ्रष्टाचारको छानबिनमा अनुभवी खड्काले भने, ‘घरघरमै चिहान खन्न स्वीकृति दिनेमाथि छानबिन गरेर कारबाही थाल्नुपर्छ ।’ कान्तिपुरमा समाचार छ । कर्मचारीहरूका अनुसार, महानगरपालिकामा नक्सा शाखामै काम गर्ने प्राविधिकहरूले बाहिर फर्महरू खडा गरेर ‘मिलेर काम’ गरिरहेका छन् ‘नक्सा शाखाका इन्जिनियरहरूले सिफारिस गरेका फर्मबाट नक्सा नबनाउने हो भने फाइल नै सदर हुँदैन,’ महानगरका एक कर्मचारीले भने, ‘बजार मूल्यभन्दा चर्को शुल्क लिने ती फर्मको आम्दानीको अधिकांश हिस्सा नक्सा शाखाका कर्मचारीहरूको खल्तीमा जान्छ ।
अख्तियारकै एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, मापदण्ड नपुगेका उपत्यकाका दर्जनौं निर्माणाधीन भवनको नक्सा पासको काम आश्चर्यजनक ढंगले भइरहेको छ । अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार, कमलादी गणेशस्थान नजिकै २२ आना जग्गामा ११ तले भवनको नक्सा पास भई निर्माण सुरु भइसकेको छ ।
नक्सा पासमा संलग्न महानगरका कर्मचारीहरू नै निर्माणस्थलमा पुगेर ‘समस्या नपर्ने’ भन्दै जग्गाधनीलाई प्रोत्साहन गरेको जानकारहरू बताउँछन् । जमलको विश्वज्योति सिनेमाहलसँगैको भवनको नक्सा पासमा पनि त्यस्तै समस्या रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
