राजदूतहरूले भने-राहत भन्सारमा रोकियो, छुटाइदिनुस्
काठमाडौं । नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका दुई दर्जनभन्दा बढी राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखले मानवीय सहायता सामग्री लिएर नेपाल आउन चाहने विदेशी जहाजलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण सहज नभएको तथा सामग्री भन्सारमा अड्काएको भन्दै सरकारसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले मन्त्रालयमा सोमबार राजदूतहरूलाई दिएको 'ब्रिफिङ' मा राजदूतहरूले विमानस्थलमा त्यस्ता विमानहरूलाई सहज रूपमा अवतरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।
उनीहरूले विमानस्थल भन्सारमा आफ्ना मुलुकबाट पठाइएको सहायता सामग्री 'भन्सार क्लियरेन्स' नपाएका कारण अड्किरहेको पनि बताए। 'ठूला विमानलाई सहज अवतरणको व्यवस्था भएन भन्नेमा राजदूतहरूको जिज्ञासा रह्यो', परराष्ट्रका निमित्त सचिव शंकरदास बैरागीले अन्नपूर्णसँग भने। मन्त्री पाण्डेले विदेशबाट आएको सहायता सामग्रीमा भन्सार नलिने निर्णय भइसकेकाले कुनै समस्या नआउने भन्दै राजदूतहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए। उनले दूतावासका गाडी विमान रोकिएको ठाउँस म नलगिदिन आग्रहसमेत गरेका थिए।
निमित्त सचिव बैरागीले विमानस्थलको क्षमताले नधान्ने ठूला जहाज नल्याउन मन्त्री पाण्डेले अनुरोध गरेको बताए। दुई खर्बको पुनर्निर्माण कोषमा सघाउन कूटनीतिक नियोगसँग आग्रह 'मानवीय सहायताका लागि आउने विदेशी विमानबाहेक नेपालमा नियमित रूपमा उडान गर्ने व्यावसायिक जहाजहरूको संख्या दैनिक २६ छ। एकमात्र धावनमार्ग कमजोर भइसकेको अवस्था छ। क्षमताभन्दा बढीका विमानलाई प्रवेश दिन सम्भव छैन। यो बाध्यता बुझिदिन म आग्रह गर्छु', मन्त्री पाण्डेले राजदूतहरूसँग भने। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको एकमात्र धावनमार्ग कमजोर हुन थालेको भन्दै एक सय ९६ टनभन्दा बढी क्षमताका विदेशी विमानहरूलाई अवतरण गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो।
विमानस्थलका महाप्रबन्धक वीरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार क्यानाडाबाट नेपाल आउन खोजेका एक सय ९६ टनभन्दा माथिका तीनवटा विमानलाई अनुमति दिइएको छैन। अमेरिकी राजदूत पिटर बोडेले ठूला आकारका अन्य केही जहाज सहायता सामग्री लिएर नेपाल आउनसक्ने बताएका थिए। तर अघिल्लो शनिबारदेखि चार्टर गरेर आउने विदेशी सेनाका ठूला जहाजले धावनमार्ग बिगारेको उल्लेख गर्दै बाध्य भएर त्यस्ता विमानलाई रोक लगाइएको श्रेष्ठले बताए। परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले सरकारले महाभूक पमा ध्वस्त भएका घर तथा अन्य संरचना पुनर्निर्माणका लागि दुई खर्बको कोष स्थापना गर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विशेष योगदानको अपेक्षा गरेको बताए।
उक्त कोषमा 'सिड मनी' का रूपमा सरकारले २० अर्ब जम्मा गरिसकेको छ भने अन्य रकम वैदेशिक सहायताबाट आउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। मन्त्री पाण्डेले विभिन्न ऐतिहासिक सम्पदा तथा हजारौं घर भत्किसकेकाले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा सहयोग पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका थिए। भत्किएका भौतिक संरचनाले किचेका एक सय ५० जनाको शव उत्खनन तथा १६ जनाको जीवित उद्धार गरेकोमा मन्त्री पाण्डेले विदेशी टोलीहरूको प्रशंसा गरे। नेपालमा उद्धार तथा शव उत्खननमा खटिएका ३४ देशका ७६ भन्दा बढी टोलीहरू, ७० वटा चिकित्साटोलीहरू, एक सय २९ कुकुरसहित चार हजार ५० जना तालिमप्राप्त उद्धारकर्मीको काम प्रशंसनीय रहेको मन्त्री पाण्डेले बताए।
'३४ देशका ती उद्धारटोली अब स्वदेश फर्किऊन् भन्ने हामीले चाहेका छौं। त्यसअनुसार गृह मन्त्रालयले निर्देशन पनि दिइसकेको छ', पाण्डेले भनेका थिए। ब्रिफिङमा मन्त्री पाण्डेले छिमेकी मुलुक चीन तथा भारत एवं दक्षिणएसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य देश, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियन, दातृ निकायहरूसहित विभिन्न ५० भन्दा बढी मुलुकबाट नेपालको विपत्तिमा भइरहेको सहयोगप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे। उनले सहयोगको दुरुपयोग नहुने विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका थिए।
'वैदेशिक सहायताको लेखा परीक्षण हुनेछ भने व्यवस्थापिका संसद्मा सरकारले यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ', मन्त्री पाण्डेले ब्रिफिङमा भने। परराष्ट्र प्रवक्ता ताराप्रसाद पोख्रेलका अनुसार राजदूतहरूले राहत सहायता सामग्री लिएर नेपाल आएका टोलीहरूले विमानस्थल तथा अन्य भूक प प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा प्रशासनिक झन्झट भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए।
ब्रिफिङमा भारतीय राजदूत रञ्जित रे र अमेरिकी राजदूत बोडेले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा राहत तथा सहयोग सामग्री दूतावासहरूले सोझै पठाउन पाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। मन्त्री पाण्डेले भने सरकारी संयन्त्रमार्फत नै राहत सहायता वितरण गर्ने जबाफ दिएका थिए।- अन्नपूर्ण पोस्ट बाट
उनीहरूले विमानस्थल भन्सारमा आफ्ना मुलुकबाट पठाइएको सहायता सामग्री 'भन्सार क्लियरेन्स' नपाएका कारण अड्किरहेको पनि बताए। 'ठूला विमानलाई सहज अवतरणको व्यवस्था भएन भन्नेमा राजदूतहरूको जिज्ञासा रह्यो', परराष्ट्रका निमित्त सचिव शंकरदास बैरागीले अन्नपूर्णसँग भने। मन्त्री पाण्डेले विदेशबाट आएको सहायता सामग्रीमा भन्सार नलिने निर्णय भइसकेकाले कुनै समस्या नआउने भन्दै राजदूतहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए। उनले दूतावासका गाडी विमान रोकिएको ठाउँस म नलगिदिन आग्रहसमेत गरेका थिए।
निमित्त सचिव बैरागीले विमानस्थलको क्षमताले नधान्ने ठूला जहाज नल्याउन मन्त्री पाण्डेले अनुरोध गरेको बताए। दुई खर्बको पुनर्निर्माण कोषमा सघाउन कूटनीतिक नियोगसँग आग्रह 'मानवीय सहायताका लागि आउने विदेशी विमानबाहेक नेपालमा नियमित रूपमा उडान गर्ने व्यावसायिक जहाजहरूको संख्या दैनिक २६ छ। एकमात्र धावनमार्ग कमजोर भइसकेको अवस्था छ। क्षमताभन्दा बढीका विमानलाई प्रवेश दिन सम्भव छैन। यो बाध्यता बुझिदिन म आग्रह गर्छु', मन्त्री पाण्डेले राजदूतहरूसँग भने। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको एकमात्र धावनमार्ग कमजोर हुन थालेको भन्दै एक सय ९६ टनभन्दा बढी क्षमताका विदेशी विमानहरूलाई अवतरण गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो।
विमानस्थलका महाप्रबन्धक वीरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार क्यानाडाबाट नेपाल आउन खोजेका एक सय ९६ टनभन्दा माथिका तीनवटा विमानलाई अनुमति दिइएको छैन। अमेरिकी राजदूत पिटर बोडेले ठूला आकारका अन्य केही जहाज सहायता सामग्री लिएर नेपाल आउनसक्ने बताएका थिए। तर अघिल्लो शनिबारदेखि चार्टर गरेर आउने विदेशी सेनाका ठूला जहाजले धावनमार्ग बिगारेको उल्लेख गर्दै बाध्य भएर त्यस्ता विमानलाई रोक लगाइएको श्रेष्ठले बताए। परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले सरकारले महाभूक पमा ध्वस्त भएका घर तथा अन्य संरचना पुनर्निर्माणका लागि दुई खर्बको कोष स्थापना गर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विशेष योगदानको अपेक्षा गरेको बताए।
उक्त कोषमा 'सिड मनी' का रूपमा सरकारले २० अर्ब जम्मा गरिसकेको छ भने अन्य रकम वैदेशिक सहायताबाट आउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। मन्त्री पाण्डेले विभिन्न ऐतिहासिक सम्पदा तथा हजारौं घर भत्किसकेकाले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा सहयोग पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका थिए। भत्किएका भौतिक संरचनाले किचेका एक सय ५० जनाको शव उत्खनन तथा १६ जनाको जीवित उद्धार गरेकोमा मन्त्री पाण्डेले विदेशी टोलीहरूको प्रशंसा गरे। नेपालमा उद्धार तथा शव उत्खननमा खटिएका ३४ देशका ७६ भन्दा बढी टोलीहरू, ७० वटा चिकित्साटोलीहरू, एक सय २९ कुकुरसहित चार हजार ५० जना तालिमप्राप्त उद्धारकर्मीको काम प्रशंसनीय रहेको मन्त्री पाण्डेले बताए।
'३४ देशका ती उद्धारटोली अब स्वदेश फर्किऊन् भन्ने हामीले चाहेका छौं। त्यसअनुसार गृह मन्त्रालयले निर्देशन पनि दिइसकेको छ', पाण्डेले भनेका थिए। ब्रिफिङमा मन्त्री पाण्डेले छिमेकी मुलुक चीन तथा भारत एवं दक्षिणएसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य देश, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियन, दातृ निकायहरूसहित विभिन्न ५० भन्दा बढी मुलुकबाट नेपालको विपत्तिमा भइरहेको सहयोगप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे। उनले सहयोगको दुरुपयोग नहुने विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका थिए।
'वैदेशिक सहायताको लेखा परीक्षण हुनेछ भने व्यवस्थापिका संसद्मा सरकारले यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ', मन्त्री पाण्डेले ब्रिफिङमा भने। परराष्ट्र प्रवक्ता ताराप्रसाद पोख्रेलका अनुसार राजदूतहरूले राहत सहायता सामग्री लिएर नेपाल आएका टोलीहरूले विमानस्थल तथा अन्य भूक प प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा प्रशासनिक झन्झट भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए।
ब्रिफिङमा भारतीय राजदूत रञ्जित रे र अमेरिकी राजदूत बोडेले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा राहत तथा सहयोग सामग्री दूतावासहरूले सोझै पठाउन पाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। मन्त्री पाण्डेले भने सरकारी संयन्त्रमार्फत नै राहत सहायता वितरण गर्ने जबाफ दिएका थिए।- अन्नपूर्ण पोस्ट बाट
