सिंहदरबारमै छन् नेपाललाई सुडान बनाउनेहरु !
अहिले पुरानो सत्ताको एउटा हिस्सा र परिवर्तनकारी दलवीच द्वन्द्व चलेको छ । यो द्वन्द्व बिस्तारै हिंसातिर अगाडि बढ्दैछ । संविधानसभाका विरोधीहरु र संविधानसभाका सर्मथकवीचको द्वन्द्व भने पनि हुन्छ ।
संविधानसभा चाहियो भनेर हज्जारौं कार्यकर्ता तथा नेता सहिद भएका दल माओवादी र संविधान सभा कुनै हालतमा हुँदैन भनेर राजतन्त्रको पक्षमा रहेका दल एमाले कांग्रेस समेतको यो द्वन्द्व हो ।
चीनमा माओले राजतन्त्र गइसकेपछि राष्ट्रपति च्याङकाइसेकको बाँकी राजतन्त्रसँग युद्ध गरेर जनतन्त्र ल्याउनुपरेको थियो । नेपालमा अहिले यस्तै अवस्था परेेको छ । राजतन्त्र गयो, तर कांग्रेस एमालेको राजतन्त्रसँग वैधानीय युद्ध चलिरहेको छ । यसैको निरन्तरता थियो तीनदिने आम हडताल ।
आम हडतालले जनतालाई दुःख हुन्छ । त्यसकारण अन्य उपाय गरे राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आयो । अन्य उपायबाट जनअधिकार बढ्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि यो सरकार राजतन्त्रको निरंकुशताबाट हुर्केको हो । यसले बल प्रयोगलाई नै महत्व ठान्दछ ।
राजतन्त्रको दुर्गन्ध यो सरकारसँग छ भने यसलाई जनयुद्ध र जनआन्दोलनको रापताप देखाउनुपर्ने हुन्छ । यसको प्रमाण शान्तिपूर्ण मसाल जुलुसलाई किन यो सरकारले हस्तक्षेप गरेको ? शान्तिपूर्ण नेपालमा आम हडताललाई हज्जारौं सशस्त्र प्रहरी खटाएर हस्तक्षेप किन गरेको ? किनकि राजतन्त्रको मतियार भएर शासन गर्न पल्केकाहरुले जानेको नै यही छ ।
अहिलेको सरकार राजतन्त्रकै प्रेतहरु हुन् । त्यसैले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बल प्रयोग गर्दछ । हडताल, जुलुस विरोध आमसभा संगठन गर्न संविधानले नै छुट दिएको छ । सरकारको दलाली गरेर क्षतिपूर्ति लिन पल्केका केही सवारीहरुले यसको अवज्ञा गर्न थालेपछि झडपको क्रम बढ्छ र तोडफोडमा परिणत हुन्छ ।
अहिलेको आम हडताल संविधान चाँडै र जनअधिकार निश्तित हुने गरी बनाउनु पर्छ भनेर काग्रेस एमालेलाई दबाव दिन गरिएको थियो । यो दबावले संविधान जनअधिकारसहित आउने छ भन्ने कुरा माओवादीसहितका आन्दोलनकारी दललाई विश्वास छ । तर, अझै पनि यी सरकारी दलहरु कठोररुपमा आएको खण्डमा अझै कडा र बलको आन्दोलन हुने अवस्था छ ।
तर, सुरक्षा निकायले भने राजतन्त्रका मतियारलाई भ्रष्टाचार निम्ति, राष्ट्रियता संकटमा पार्नका निम्ति, नेपाललाई गरिबीमा पठाउनको निम्ति सहयोग गर्दैनन् । यो सरकारलाई मद्दत गर्नु भनेको भ्रष्टाचारी, राष्ट्रघातीलाई मद्दत गर्नु हुन जान्छ ।
अहिले संविधान बनाउन नखोज्ने सरकारी दल हुन किनकि उनीहरुका हातमा सरकार छ । बजेट मार्न पाएको छ । जनता ठग्न पाएको छ । राज्य ढुकुटी अन्धाधुन्द निजी बनाउन पाएको छ । संविधान बनेपछि यो सबै हट्छ भन्ने बदनियतले संविधान नबनाउने र दोष माओवादी समेतलाई लगाउने गरिएको देखिन्छ ।
यसमा ओली जीलाई अलि असजिलो भएको छ । जनअधिकाररहितको संविधान बनाउन पाए काग्रेससँगको सम्झौतानुसार प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्थ्यो कि ? तर, यो कुरा दुबैले लुकाएर देश टुक्रयाउने, सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम हुन दिँदैनौं त्यसैले सहमति गर्न सक्दैनौं भन्ने गरेको सुनिन्छ । कसले देश टुक्रयाउन, सहिष्णुता भड्काउन चाहान्छ ? उनीहरु भन्छन् माओवादी समेतले । के यो पत्यारिलो कुरा हो ? यदि माओवादी दल यो देशमा शक्तिमा नआएको भए यो देशको हालत कस्तो हुन्थ्यो होला ? अनुमान गर्नुस् त ।
आज देशमा राजतन्त्रको आडमा काग्रेस एमालेले देशलाई सुडान, इथोपियाजस्तो गरिव र भ्रष्टाचारमा यो देश संसारको एक नम्बरमा पार्ने थिए । यो देश टुक्रयाउने र विभिन्न जनजातिलाई उत्पीडनमा राख्ने काम त सरकारी दलले गरिरहेका हुन्थे । माओवादीले सरकारी दलले पेश गरेको ९ बुँदे संविधानको प्रस्ताव जहाँ समानुपातिक सिद्धान्त छोडेको छ । जहाँ वास्तविक संघीयता छोडेर नाममात्र संविधानको संघीय राख्ने भनिएको छ, बहुपहिचान भनेर चुनाव लडने एमाले शुन्य पहिचानमा झरेको छ । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चुनाव भन्ने एमाले काग्रेसको संसदीय पद्दतिमा आएको छ । पुरानै ढाँचाको भ्रष्टाचारयुक्त न्यायालयको पक्षमा छ ।
यसलाई एकछिन कल्पना गरौं कि माओवादीले समर्थन गरे पनि संविधान अहिले जारी गर्ने पक्षमा छैनन् । किनकि उनीहरु संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नै चाहँदैनन् । तर, संविधान नबनाउने दोष माओवादीलाई लगाएर नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राखेर पुरानै ०४७ वरिपरिको संविधान वनाउने, त्यो पनि संविधानसभा असफल भयो भनेर अर्कै संयन्त्र बनाएर गर्ने निकृष्ट योजनामा लागेका छन् ।
यसैको छनक हो सहमति नभए बहुमत भन्ने कुरा । सहमति गर्दै नगर्ने र संविधान सभामा मतदान गर्ने दिनसम्म पनि बहुमतीय नहुने डर छ । किनकि एमालेभित्र र कांग्रेसभित्र रहेका संविधान सभाबाट संविधान नबनाउने खेमामा रहेका र पहिचानका पक्षधर एवं मधेसका सभासद यिनका पक्षमा छैनन् ।
अब हेरौं, माओवादीले सहमतिका निम्ति गरेका सहमतिको प्रयासहरु :-
१) न्यायपालिकामा माओवादीले सुरुमा र पहिलेा संविधान सभा राखेका सबै अढान छोडेको छ ।
२) कार्यपालिकासम्बन्धी राष्ट्रपतिको चुनाव प्रत्यक्ष हुने कुरा सहमति हुने भएमा आफ्नो मत सुरक्षीत राख्दै संविधान जारी गर्न कांग्रेसको प्रस्तावलाई बाधा नगर्ने ,
३) चुनावी ढाँचाको सम्वन्धमा वा व्यवस्थापिका सम्वन्धमा पूणर्ं समानुपातिकलाई छोडेर मिश्रति चुनावमा आउन स्वीकार गरेको छ,
४) संघीयता सम्वन्धमा प्रदेशको नामपछि बन्ने प्रदेशसभाले राख्ने गरी स्वीकार । प्रदेशको संख्या ६ देखि १० सम्म जे भए पनि स्वीकार,
५) झापा, मोरङ, सुनसरीको छुट्टै प्रदेश वा हाललाई केन्द्र शासित प्रदेश वा मधेसमा वा आधा मधेसमा जे गरे पनि स्वीकार,
६) कैलाली कञ्चनपुरलाई आधा थरुहटमा वा आधा सुदुर पश्चिम प्रदेशमा नै वा हाल केन्द्र शासित गर्न पनि स्वीकार,
उपरोक्त कुराबाट के देखिन्छ भने माओवादीले आफ्ना सुरुका सवै कुरा लगभग छोडेको छ । तर, प्रदेश बनाउँदा पुरानो पञ्चायती शैलिलाई जनजातिसमेत र राष्ट्रियता समेतलाई ध्यान दिई सीमाना बनाउनुपर्नेसम्म आफ्नो कुरा भनिएको छ । तै पनि संविधान बनाउन माओवादी सहमत भएन भनेर सरकारी दल र माननीयहरुले भनेको सुन्दा म चकित हुन पुग्दछु ।
अझ मन्त्रीहरु पनि माओवादी सहमतिमा आएनन् भन्दछन् । यसको मतलव उनीहरुको प्रस्तावमा आएनन् भनेको हो । माओवादी उनीहरुकै प्रस्तावमा आएका हुन् । खालि संविधान सभाबाटै संविधान बनाउन आग्रह गरेको हो । तर, माओवादीले चाहन्छ संविधानसभाबाटै संविधान बनोस् । उनीहरु चाहान्छन् पुँजिवादी संविधान वनाउन ।
पुँजिवादी संविधान बनाउन माओवादी स्वीकार गर्छन् । तर, सरकारी दलहरुले पनि संविधान सभाबाटै संविधान बनाउन स्वीकार गर्नुपर्यो । यति भए कुरा मिल्छ ।
तर, संविधानसभाबाट संविधान नबनाउन झापाको कुरा ल्याइएको हो । यो ठुलो विषय होइन । तसर्थ संविधान नबनाउने काम सरकारी दलको योजनामा भएको छ । त्यसैले आन्दोलनबाट चाँडै र जनअधिकारसहितको संविधान जारी गर्न संविधानसभालाई दबाव दिनुपरेको हो ।-अनलाइन खबर
संविधानसभा चाहियो भनेर हज्जारौं कार्यकर्ता तथा नेता सहिद भएका दल माओवादी र संविधान सभा कुनै हालतमा हुँदैन भनेर राजतन्त्रको पक्षमा रहेका दल एमाले कांग्रेस समेतको यो द्वन्द्व हो ।
चीनमा माओले राजतन्त्र गइसकेपछि राष्ट्रपति च्याङकाइसेकको बाँकी राजतन्त्रसँग युद्ध गरेर जनतन्त्र ल्याउनुपरेको थियो । नेपालमा अहिले यस्तै अवस्था परेेको छ । राजतन्त्र गयो, तर कांग्रेस एमालेको राजतन्त्रसँग वैधानीय युद्ध चलिरहेको छ । यसैको निरन्तरता थियो तीनदिने आम हडताल ।
आम हडतालले जनतालाई दुःख हुन्छ । त्यसकारण अन्य उपाय गरे राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आयो । अन्य उपायबाट जनअधिकार बढ्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि यो सरकार राजतन्त्रको निरंकुशताबाट हुर्केको हो । यसले बल प्रयोगलाई नै महत्व ठान्दछ ।
राजतन्त्रको दुर्गन्ध यो सरकारसँग छ भने यसलाई जनयुद्ध र जनआन्दोलनको रापताप देखाउनुपर्ने हुन्छ । यसको प्रमाण शान्तिपूर्ण मसाल जुलुसलाई किन यो सरकारले हस्तक्षेप गरेको ? शान्तिपूर्ण नेपालमा आम हडताललाई हज्जारौं सशस्त्र प्रहरी खटाएर हस्तक्षेप किन गरेको ? किनकि राजतन्त्रको मतियार भएर शासन गर्न पल्केकाहरुले जानेको नै यही छ ।
अहिलेको सरकार राजतन्त्रकै प्रेतहरु हुन् । त्यसैले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बल प्रयोग गर्दछ । हडताल, जुलुस विरोध आमसभा संगठन गर्न संविधानले नै छुट दिएको छ । सरकारको दलाली गरेर क्षतिपूर्ति लिन पल्केका केही सवारीहरुले यसको अवज्ञा गर्न थालेपछि झडपको क्रम बढ्छ र तोडफोडमा परिणत हुन्छ ।
अहिलेको आम हडताल संविधान चाँडै र जनअधिकार निश्तित हुने गरी बनाउनु पर्छ भनेर काग्रेस एमालेलाई दबाव दिन गरिएको थियो । यो दबावले संविधान जनअधिकारसहित आउने छ भन्ने कुरा माओवादीसहितका आन्दोलनकारी दललाई विश्वास छ । तर, अझै पनि यी सरकारी दलहरु कठोररुपमा आएको खण्डमा अझै कडा र बलको आन्दोलन हुने अवस्था छ ।
तर, सुरक्षा निकायले भने राजतन्त्रका मतियारलाई भ्रष्टाचार निम्ति, राष्ट्रियता संकटमा पार्नका निम्ति, नेपाललाई गरिबीमा पठाउनको निम्ति सहयोग गर्दैनन् । यो सरकारलाई मद्दत गर्नु भनेको भ्रष्टाचारी, राष्ट्रघातीलाई मद्दत गर्नु हुन जान्छ ।
अहिले संविधान बनाउन नखोज्ने सरकारी दल हुन किनकि उनीहरुका हातमा सरकार छ । बजेट मार्न पाएको छ । जनता ठग्न पाएको छ । राज्य ढुकुटी अन्धाधुन्द निजी बनाउन पाएको छ । संविधान बनेपछि यो सबै हट्छ भन्ने बदनियतले संविधान नबनाउने र दोष माओवादी समेतलाई लगाउने गरिएको देखिन्छ ।
यसमा ओली जीलाई अलि असजिलो भएको छ । जनअधिकाररहितको संविधान बनाउन पाए काग्रेससँगको सम्झौतानुसार प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्थ्यो कि ? तर, यो कुरा दुबैले लुकाएर देश टुक्रयाउने, सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम हुन दिँदैनौं त्यसैले सहमति गर्न सक्दैनौं भन्ने गरेको सुनिन्छ । कसले देश टुक्रयाउन, सहिष्णुता भड्काउन चाहान्छ ? उनीहरु भन्छन् माओवादी समेतले । के यो पत्यारिलो कुरा हो ? यदि माओवादी दल यो देशमा शक्तिमा नआएको भए यो देशको हालत कस्तो हुन्थ्यो होला ? अनुमान गर्नुस् त ।
आज देशमा राजतन्त्रको आडमा काग्रेस एमालेले देशलाई सुडान, इथोपियाजस्तो गरिव र भ्रष्टाचारमा यो देश संसारको एक नम्बरमा पार्ने थिए । यो देश टुक्रयाउने र विभिन्न जनजातिलाई उत्पीडनमा राख्ने काम त सरकारी दलले गरिरहेका हुन्थे । माओवादीले सरकारी दलले पेश गरेको ९ बुँदे संविधानको प्रस्ताव जहाँ समानुपातिक सिद्धान्त छोडेको छ । जहाँ वास्तविक संघीयता छोडेर नाममात्र संविधानको संघीय राख्ने भनिएको छ, बहुपहिचान भनेर चुनाव लडने एमाले शुन्य पहिचानमा झरेको छ । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चुनाव भन्ने एमाले काग्रेसको संसदीय पद्दतिमा आएको छ । पुरानै ढाँचाको भ्रष्टाचारयुक्त न्यायालयको पक्षमा छ ।
यसलाई एकछिन कल्पना गरौं कि माओवादीले समर्थन गरे पनि संविधान अहिले जारी गर्ने पक्षमा छैनन् । किनकि उनीहरु संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नै चाहँदैनन् । तर, संविधान नबनाउने दोष माओवादीलाई लगाएर नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राखेर पुरानै ०४७ वरिपरिको संविधान वनाउने, त्यो पनि संविधानसभा असफल भयो भनेर अर्कै संयन्त्र बनाएर गर्ने निकृष्ट योजनामा लागेका छन् ।
यसैको छनक हो सहमति नभए बहुमत भन्ने कुरा । सहमति गर्दै नगर्ने र संविधान सभामा मतदान गर्ने दिनसम्म पनि बहुमतीय नहुने डर छ । किनकि एमालेभित्र र कांग्रेसभित्र रहेका संविधान सभाबाट संविधान नबनाउने खेमामा रहेका र पहिचानका पक्षधर एवं मधेसका सभासद यिनका पक्षमा छैनन् ।
अब हेरौं, माओवादीले सहमतिका निम्ति गरेका सहमतिको प्रयासहरु :-
१) न्यायपालिकामा माओवादीले सुरुमा र पहिलेा संविधान सभा राखेका सबै अढान छोडेको छ ।
२) कार्यपालिकासम्बन्धी राष्ट्रपतिको चुनाव प्रत्यक्ष हुने कुरा सहमति हुने भएमा आफ्नो मत सुरक्षीत राख्दै संविधान जारी गर्न कांग्रेसको प्रस्तावलाई बाधा नगर्ने ,
३) चुनावी ढाँचाको सम्वन्धमा वा व्यवस्थापिका सम्वन्धमा पूणर्ं समानुपातिकलाई छोडेर मिश्रति चुनावमा आउन स्वीकार गरेको छ,
४) संघीयता सम्वन्धमा प्रदेशको नामपछि बन्ने प्रदेशसभाले राख्ने गरी स्वीकार । प्रदेशको संख्या ६ देखि १० सम्म जे भए पनि स्वीकार,
५) झापा, मोरङ, सुनसरीको छुट्टै प्रदेश वा हाललाई केन्द्र शासित प्रदेश वा मधेसमा वा आधा मधेसमा जे गरे पनि स्वीकार,
६) कैलाली कञ्चनपुरलाई आधा थरुहटमा वा आधा सुदुर पश्चिम प्रदेशमा नै वा हाल केन्द्र शासित गर्न पनि स्वीकार,
उपरोक्त कुराबाट के देखिन्छ भने माओवादीले आफ्ना सुरुका सवै कुरा लगभग छोडेको छ । तर, प्रदेश बनाउँदा पुरानो पञ्चायती शैलिलाई जनजातिसमेत र राष्ट्रियता समेतलाई ध्यान दिई सीमाना बनाउनुपर्नेसम्म आफ्नो कुरा भनिएको छ । तै पनि संविधान बनाउन माओवादी सहमत भएन भनेर सरकारी दल र माननीयहरुले भनेको सुन्दा म चकित हुन पुग्दछु ।
अझ मन्त्रीहरु पनि माओवादी सहमतिमा आएनन् भन्दछन् । यसको मतलव उनीहरुको प्रस्तावमा आएनन् भनेको हो । माओवादी उनीहरुकै प्रस्तावमा आएका हुन् । खालि संविधान सभाबाटै संविधान बनाउन आग्रह गरेको हो । तर, माओवादीले चाहन्छ संविधानसभाबाटै संविधान बनोस् । उनीहरु चाहान्छन् पुँजिवादी संविधान वनाउन ।
पुँजिवादी संविधान बनाउन माओवादी स्वीकार गर्छन् । तर, सरकारी दलहरुले पनि संविधान सभाबाटै संविधान बनाउन स्वीकार गर्नुपर्यो । यति भए कुरा मिल्छ ।
तर, संविधानसभाबाट संविधान नबनाउन झापाको कुरा ल्याइएको हो । यो ठुलो विषय होइन । तसर्थ संविधान नबनाउने काम सरकारी दलको योजनामा भएको छ । त्यसैले आन्दोलनबाट चाँडै र जनअधिकारसहितको संविधान जारी गर्न संविधानसभालाई दबाव दिनुपरेको हो ।-अनलाइन खबर
