कोरियामा नेपाली विद्यार्थीलाई प्रमाणीकरणमा समस्या
दक्षिणकोरिया । कागजात प्रमाणीकरण गर्न लामो प्रक्रिया, भाषाको समस्या तथा छात्रवृत्तिमा पहुँच नपुग्दा दक्षिणकोरियामा अध्ययनरत अधिकांश नेपाली विद्यार्थीले समस्या भोगिरहेका छन्।
भर्नाप्रक्रिया र छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कलेजले दूतावासद्वारा प्रमाणित गरिएको कागजात अनिवार्य पेस गर्न सूचित गरेको हुन्छ। एक सेमेस्टरका लागि तीनदेखि चार हजार डलर शुल्क बुझाउनुपर्छ।
चर्को कलेज शुल्कबाट छूटका लागि दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरिएको कागजातको प्रक्रिया पूरा गर्न विद्यार्थीले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ। कागजात प्रमाणीकरणको कानुनी अधिकार नोटरी पब्लिकलाई मात्रै हुन्छ। तर विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लगि भने परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रमाणित कागजात पुन: प्रमाणित गर्ने अधिकार दूतावासलाई दिइएको हुन्छ। विद्यार्थीले चारित्रिक प्रमाणपत्र, लब्धांकपत्र र अन्य सिफारिसका कागजपत्र प्रमाणित गर्न नेपाल हँदै पुन: दूतावास पुग्नुपर्ने हुन्छ।
चर्को कलेज शुल्कबाट छूटका लागि दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरिएको कागजातको प्रक्रिया पूरा गर्न विद्यार्थीले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ। कागजात प्रमाणीकरणको कानुनी अधिकार नोटरी पब्लिकलाई मात्रै हुन्छ। तर विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लगि भने परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रमाणित कागजात पुन: प्रमाणित गर्ने अधिकार दूतावासलाई दिइएको हुन्छ। विद्यार्थीले चारित्रिक प्रमाणपत्र, लब्धांकपत्र र अन्य सिफारिसका कागजपत्र प्रमाणित गर्न नेपाल हँदै पुन: दूतावास पुग्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा नोटरीबाट अनुवाद भई प्रमाणित गरिएको कागजपत्र शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र हुँदै पुन: दूतावास पुर्याएपछि मात्रै प्रमाणित गर्ने कार्य सकिन्छ। नेपाली विद्यार्थी समाज दक्षिणकोरियाका अध्यक्ष विमल सुवेदी भन्छन्, 'एउटा छापले सबै प्रमाणीकरणकार्य सकिने अवस्थामा पनि नेपाल नपुगिनहुने अवस्था छ।' सुवेदीले यो प्रक्रिया सहज बनाउन भूतपूर्व शिक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीका साथै बहालवाला युवा तथा खेलकुदमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएकोमा दुखेसो पोखे।
विद्यार्थीको समस्याबारे दूतावासका उपनियोग प्रमुख राजाराम बर्तौलाले भने, 'कोरियामा मात्रै होइन, नेपाली रहेका अन्य देशमा पनि यो समस्या छ। दूतावासलाई परराष्ट्रमार्फत प्रमाणितलाई पुन: प्रमाणित गर्ने क्षेत्राधिकार छ। सरकारले मात्रै यो समस्या हल गर्न सक्छ।' नेपाली विद्यार्थी कोरिया सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमार्फत, प्रत्यक्ष प्राध्यापकसँग सम्पर्क स्थापित गरेर र अध्ययनरत साथीको सहयोगमा कोरियाका विश्वविद्यालयमा सम्पर्क गरी भर्ना हुने गर्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था कोइकाको छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन गर्ने केही नेपाली विद्यार्थी छन्। ईपीएसमार्फत आएर भिसा परिवर्तन गरी अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीको संख्य अति न्यून छ भने कन्सल्टेन्सीको माध्यमबाट आउनेको संख्या बिस्तारै बढिरहेको छ। कन्सल्टेन्सीमार्फत आएका विद्यार्थीले छात्रवृत्तिका लागि बढी झन्झट बेहोर्नुपरिरहेको छ। अन्डर ग्र्याजुएटलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छैन भने स्नातकका लागि टपिक थ्री चरणको भाषापरीक्षा अनिवार्य पास गर्नुपर्ने हुन्छ। टपिक थ्री पास गर्न नसके पुन: भाषापरीक्षाको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। एक वर्षमा चारपटक हुने भाषापरीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसके भिसा नवीकरण हुँदैन। पुतलीसडकस्थित एक कन्सल्टेन्सीमार्फत अध्ययनका लागि आएका काठमाडौं कुलेश्वरका सुवास श्रेष्ठले आफूले दु:ख पाएको बताए।
उनले भने, 'काठमाडौंमा अन्तर्वार्ता लिनका लागि पुगेको प्रोफेसर कोरिया आउँदा अर्कै कलेज परिवर्तन गरेछ। छात्रवृत्ति, काम, होस्टेल र खानपिन सबै क्षेत्रमा दु:ख भोगियो।' उनी पाँच लाखभन्दा बढी खर्चेर कोरिया आएका थिए। कोरियामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययन सकेपछि इन्टर्न र नेपाली शैक्षिक योग्यतासरहको मान्यता प्राप्त गर्न अर्को समस्या छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यहाँका आठ कलेजलाई मात्रै त्यो मान्यता दिएको छ। प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गरेकाले कोरियामा हासिल गरेका योग्यताका प्रमाणपत्र सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता गर्न प्रक्रियागत समस्या भोगिरहेका छन्।
कोरियन भाषामा प्राप्त गरेका चारित्रिक प्रमाणपत्र र लब्धांकपत्र अनुवाद गरी प्रमाणित गर्न विद्यार्थीलाई थप बोझ हुने गरेको छ।