नयाँ १३ पार्टीले दल दर्ताका लागि दिए निर्वाचन आयोगमा निवेदन

 काठमाडौं, १३ असोज । २१ फागुनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि नयाँ–नयाँ पार्टी खोल्ने क्रम सुरु भएको छ । जेन–जी आन्दोलनअघि उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भएयता १३ नयाँ पार्टीले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये धरानका मेयर हर्कराज राई साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी (श्रसंपा) एउटा हो ।

आफ्नै नेतृत्वमा श्रसंपा खोलेका साम्पाङले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । उनले १६ भदौमै पार्टी गठन गरेका थिए । ३१ भदौमा पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर दल दर्ताका लागि ७ असोजमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । उनले पार्टीको केन्द्रीय समिति २३ सदस्यीय बनाएका छन् । केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको सुकेधारामा तोकिएकामा सात प्रदेश कार्यालय विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, कास्की, देउखुरी, वीरेन्द्रनगर र धनगढीमा तोकिएको छ   । 

केन्द्रीय समितिले दल दर्ताका लागि गरेको निर्णयको प्रतिलिपि, दलको विधान, घोषणापत्र, झन्डा, चिह्न (लोगो)को नमुना, कम्तीमा पाँच सय नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गरेको प्रतिबद्धतासहित निजहरूले अर्काे दलको सदस्य नभएको भनी गरेको उद्घोषणपत्र, दलको सदस्यता प्राप्त गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने नेपाली मतदाताको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले श्रम संस्कृति पार्टी दर्ताका लागि निवेदन आएको पुष्टि गरे । ‘हर्कराज राई साम्पाङ अध्यक्ष रहने गरी दल दर्ताका लागि निवेदन आएको छ । हामी अध्ययन गर्दै छौँ । कानुनअनुसार दल दर्ताका लागि सबै रित पु¥याएको अवस्थामा दल दर्ता हुन्छ,’ उनले भने । 

यस्तो छ केन्द्रीय कमिटी

मेयर साम्पाङले गठन गरेको पार्टीमा बुढानीलकण्ठ– ११, काठमाडौंका राजकुमार लामा (देवराज) उपाध्यक्ष छन् । उनी विज्ञान प्रविधि आविष्कार तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन् । त्यस्तै, केपिलासगढी गाउँपालिका– १, खोटाङका आरेज राई महासचिव बनेका छन् । उनी सामाजिक सेवा र राजनीतिमा सक्रिय छन् । भद्रपुर– ८, झापाका समिता राई कोषाध्यक्ष बनेकी छिन् । उनी समाजसेवी हुन् । धरान– १६ का अरुण गुरुङ प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा छन् । उनी पनि समाजसेवा र राजनीतिमा सक्रिय छिन् ।

त्यस्तै, पञ्चलाल तामाङ जनजित (मकवानपुर), आशा तामाङ (काठमाडौं), लक्ष्मी राई (इलाम), समीर तामाङ (धरान), मेघराज दुलाल (झापा), गायत्री आले (इटहरी), पुष्पा राई (काठमाडौं), धनबहादुर श्रेष्ठ (काठमाडौं), गोपालबहादुर खड्का (मोरङ), लोकनाथ चँुडाल (झापा), सुनिता राई (धरान), चन्द्रकला यासा (धरान), मिश्रा राई (भोजपुर), दीपेन्द्र डंगोल (काठमाडौं), सुन्दर लामा (मकवानपुर), अञ्जली राई (धनकुटा) र सुवास घिसिङ (रामेछाप) केन्द्रीय सदस्य छन् । 

राजनीतिक एजेन्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति 

साम्पाङको पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेन्डामा जेन–जी आन्दोलनलाई अगाडि बढाएका वेला साम्पाङले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने एजेन्डा अघि सारेका हुन् ।

नवगठित पार्टीका उपाध्यक्ष राजकुमार लामा (देवराज)ले नागरिक सर्वाेच्चताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डा अघि सारिएको बताए । ‘प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ । सिधा जनताले भोट हाल्नुपर्छ,’ लामाले भने, ‘संसदीय प्रणाली पनि रहन्छ । तर, राष्ट्रपतिले नै विज्ञ प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् बनाउँछ । यसले नागरिक सर्वाेच्चता हुन्छ । पारदर्शिता पनि हुन्छ । फ्रान्सजस्तै मोडल हुन सक्छ । यद्यपि, देशको हावापानी, माटो सुहाउँदो पार्टी बनाउन खोजेका छौँ । सबै पारदर्शी बनाएर सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्छाैँ ।’ लामाले सुशासन भनेको वैधता, उत्तरदायी तथा जिम्मेवारी र पारदर्शिता भन्दै नैतिकता र इमानदारीको राजनीति गर्ने बताए ।

श्रमबाटै राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउने लक्ष्य श्रसंपाको छ । ‘६ दिन आफूलाई, एक दिन राष्ट्रलाई भन्ने हाम्रो अभियान हो । यो बौद्धिक पनि हुन सक्छ, शारीरिक पनि हुन सक्छ,’ उपाध्यक्ष लामाले भने । पार्टीले उत्पादन गरेर उद्यमशीललाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको उनले सुनाए ।

लामाका अनुसार श्रसंपाले चारखम्बे अर्थनीति लिएको छ । जसमा व्यक्तिगत, सामुदायिक सामझेदारी, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीति हुनेछ । त्यस्तै, यो पार्टीको राजनीतिक लक्ष्य नागरिकता सर्वाेच्चतासहितको नागरिक समाजवाद हो । ‘जनताले धेरै दुःख पाएको छ, न्याय नपाएको हुनाले हाम्रो अन्तिम लक्ष्य न्यायिक समतावादमा पुग्ने हो,’ उपाध्यक्ष लामाले भने ।

श्रमदानबाटै समुन्नत राष्ट्र बनाउन सकिने प्रतिबद्धता श्रसंपाको छ । ‘समतामूलक समाज र समुन्नत राष्ट्रको परिकल्पनाको सिद्धान्तअनुसार बढ्छौँ । यो श्रमदानबाट सम्भव छ,’ उपाध्यक्ष लामाले भने ।

श्रमदानबाट समुन्नतिमा पुग्न श्रसंपाले वैज्ञानिक चाल्र्स डार्बिनको सिद्धान्तलाई प्रेरणाको रूपमा लिएको छ । ‘डार्बिनको भनाइ यदि मान्छेको पुर्खा बाँदर हो भने बाँदरबाट मान्छे बन्नका लागि श्रमबाटै सम्भव भएको हो,’ उपाध्यक्ष लामा भन्छन्, ‘जति पनि विकसित राष्ट्र छन्, अथक श्रमले विकसित भएको देखिन्छ । त्यसलाई नै आधार बनाएर अगाडि बढ्छौँ ।’

श्रसंपाले न्यायिक समतावादमा पुग्न ‘हर्कपथ’ निर्धारण गरेको छ । ‘हर्कपथ’ भनेको प्रकृति, संस्कृति र प्रविधि हो । यसलाई व्याख्या गर्दै उपाध्यक्ष लामा भन्छन्, ‘प्रकृति भनेको आमा हो । संस्कृति भनेको बुबा हो । प्रविधि भनेको विज्ञान अर्थात् गुरुजन हो । जो हाम्रो जीवनको सरल र सजिलो माध्यम बनेको छ । यसले डाइनामिक मोर्डानिजममा लान्छ । नागरिक सर्वाेच्चतासहितको नेपाल राष्ट्र निर्माण हुन्छ ।’

उपाध्यक्ष लामाले श्रसंपामा सबै जात, धर्म, वर्ग, लिंगको प्रतिनिधित्व हुने बताए । ‘व्याकुल माइलाको सयौँ थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली भनेजस्तै सबै जातजाति, धर्म, वर्ग, लिंगको प्रतिनिधित्व हुन्छ । सबैलाई समेटेर जान्छौँ । यो कुनै जात, धर्मविशेष पार्टी होइन,’ उनले भने । 

पार्टी दर्ता किन ? 

उपाध्यक्ष लामाले पुराना पार्टी शासन सञ्चालन गर्न र नागरिक सर्वाेच्चता कायम राख्न असफल भइसकेकाले आफूहरू श्रमबाटै राष्ट्र निर्माणका लागि अघि सरेको बताए । ‘श्रमदानको अभियान चल्दाचल्दै जेन–जी भाइहरूले आन्दोलन गरे । त्योभन्दा अगाडि पनि पार्टी खोल्ने सोचिरहेका थियौँ । श्रमदानमा धेरै मान्छे आए । त्यसलाई संगठित गरेर लानुपर्छ, त्यसका लागि पार्टी नै चाहिन्छ भनेर त्यो मोडमा पुग्यौँ,’ उपाध्यक्ष लामाले भने ।

दल दर्ताका लागि आवश्यक सबै कागजात बुझाइसकेको र केही संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगबाट आएको भन्दै उनले संशोधन गरेर बुझाउने बताए । उपाध्यक्ष लामाका अनुसार पार्टीका प्रदेश समिति गठनको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । पदाधिकारी छान्ने काम भइरहेको छ । ‘अहिले तदर्थ समिति हो । दर्ता भइसकेपछि केन्द्रीय सदस्य थप्छौँ । प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहसम्म पार्टी संगठन विस्तार गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘कुन–कुन तहमा बस्ने भनेर छान्दै छौँ । श्रमदान गरेको, योग्य, क्षमता, विज्ञता सबै हेर्छाैँ । केन्द्रीय समिति त्यहीअनुसार बनाउँछाँै । सातवटै प्रदेशलाई जाति, भाषा, वर्ग, लिंग सबै हेरेर पूर्णता दिन्छौँ ।’  

आजको नया पत्रिका खबर छापेको छ ।