यसरी भयो मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय : प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘ऐतिहासिक निर्णय’
काठमाडाैं, ६ जेठ । भारतले ५८ वर्षदेखि कब्जा गरेको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको तीन सय १० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको भूमिसमेत समावेश गरेर सरकारले नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नक्सा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले एक–दुई दिनमै विशेष कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
अब नयाँ नक्साबमोजिम निशान छाप, पाठ्यपुस्तकहरू र सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइने देशको नक्सा अद्यावधिक गर्ने सरकारले जनाएको छ । ‘सरकारले हाम्रा सबै प्रशासनिक र अन्य प्रबन्धहरूमा प्रयोग गर्ने गरी नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको छ । नक्सामा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरूमा खासगरी नेपालको पश्चिम–उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ । हाम्रो संघीयताअनुरूपका प्रदेश, स्थानीय तहहरू पनि समेटिएका छन्,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘नयाँ नक्साबमोजिम अब निशान छाप, पाठ्यपुस्तकहरू र अन्य सबै सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइएका नक्सा अद्यावधिक गरिन्छन् ।’
नयाँ नक्सालाई संवैधानिक र कानुनी वैधता दिन सरकारले नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा निशानी परिवर्तनका लागि छिट्टै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने तयारी गरेको छ । कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबारको दुवै सदनको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नक्सा परिवर्तन गरिएको विषयमा जानकारी गराएलगत्तै संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मंगलबार दुवै सदनलाई नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णयबारे जानकारी गराएपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ त्यसका लागि संविधानको भाग ३ मा रहेको निशानसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै आएका पुराना नक्साहरू सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, पाठ्यक्रमलगायत सबैतिरबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ, सोमबारको निर्णयपछि पुरानो नक्सा इतिहास भयो, अब वतर्मान नक्सा कार्यान्वयनमा जानेगरी छपाइमा पठाइनेछ ।’
भारतले ५८ वर्षदेखि नेपाली भूमि कब्जा गरेर कालापानीमा आफ्ना फौज राख्दै आएको थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । २ जेठमा बसेको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै भारतले मिचेको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी हुने घोषणा गरेकी थिइन् ।
सत्तारुढ नेकपाको गत १९ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठक र २ जेठमा सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पनि सरकारलाई अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सुझाब दिएको थियो । त्यस्तै, संसद्का अन्य दल, संसद्का समितिहरू, नागरिक समाजले पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
अब नयाँ नक्साबमोजिम निशान छाप, पाठ्यपुस्तकहरू र सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइने देशको नक्सा अद्यावधिक गर्ने सरकारले जनाएको छ । ‘सरकारले हाम्रा सबै प्रशासनिक र अन्य प्रबन्धहरूमा प्रयोग गर्ने गरी नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको छ । नक्सामा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरूमा खासगरी नेपालको पश्चिम–उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ । हाम्रो संघीयताअनुरूपका प्रदेश, स्थानीय तहहरू पनि समेटिएका छन्,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘नयाँ नक्साबमोजिम अब निशान छाप, पाठ्यपुस्तकहरू र अन्य सबै सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइएका नक्सा अद्यावधिक गरिन्छन् ।’
नयाँ नक्सालाई संवैधानिक र कानुनी वैधता दिन सरकारले नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा निशानी परिवर्तनका लागि छिट्टै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने तयारी गरेको छ । कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबारको दुवै सदनको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नक्सा परिवर्तन गरिएको विषयमा जानकारी गराएलगत्तै संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मंगलबार दुवै सदनलाई नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णयबारे जानकारी गराएपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ त्यसका लागि संविधानको भाग ३ मा रहेको निशानसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै आएका पुराना नक्साहरू सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, पाठ्यक्रमलगायत सबैतिरबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ, सोमबारको निर्णयपछि पुरानो नक्सा इतिहास भयो, अब वतर्मान नक्सा कार्यान्वयनमा जानेगरी छपाइमा पठाइनेछ ।’
भारतले ५८ वर्षदेखि नेपाली भूमि कब्जा गरेर कालापानीमा आफ्ना फौज राख्दै आएको थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । २ जेठमा बसेको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै भारतले मिचेको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी हुने घोषणा गरेकी थिइन् ।
सत्तारुढ नेकपाको गत १९ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठक र २ जेठमा सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पनि सरकारलाई अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सुझाब दिएको थियो । त्यस्तै, संसद्का अन्य दल, संसद्का समितिहरू, नागरिक समाजले पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
