विद्युतीय गाडीमा पहिलोपटक ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क, भन्सार पनि १० प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशतसम्म
काठमाडाैं, १७ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेट भाषण र नीतिमा विरोधाभास देखिएको छ । विद्युतीय सामग्रीको उपभोग बढाउने भन्दै अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडी र चुलोको भन्सार बढाएका छन् ।
संसद्मा बिहीबार बजेट भाषणको बुँदा नं. २१६ पढ्दै अर्थमन्त्रीले भने, ‘विद्युत् उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । विद्युतीय चुहोलगायत विद्युत्बाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युत्बाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत् खपत गर्ने उद्योग र विद्युत् बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।’
तर, अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीसाधनमा यसअघि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्दै आएकोमा बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो, तर उनले यस्ता गाडीमा पनि ८० अन्तःशुल्क लगाएका छन् । सडक निर्माण दस्तुर यसअघि ४ प्रतिशत लाग्दै आएकोमा ५ प्रतिशत पु¥याएका छन् ।
हालका वर्षहरूमा भन्सार दरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएकाले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा उपभोक्ताले भन्सारमा ४० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । यसरी समग्रमा विद्युतीय गाडीमा यथार्थ मूल्यको दुई सय प्रतिशत अर्थात् दुई गुणासम्म कर तिर्नुपर्नेछ । यो झन्डै पेट्रोलियम गाडीको मूल्यबराबर हो ।
तीनपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन अर्थात् अटोरिक्सा अहिले काठमाडौंबाहिर युवाहरूको रोजगारीको माध्यम मात्रै भएको छैन, सर्वसाधारणलाई यातायातको सहज साधन पनि भएको छ । तर, त्यसको आयात पनि अचानक महँगो हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो मूल्यका विद्युतीय गाडी नेपालमा सस्तोमा पाइने र ठूलो मात्रामा त्यस्ता गाडी आयात हुने सम्भावना भएकाले भन्सार बढाएको र अन्तःशुल्क लगाइएको बताएका छन् । ‘मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गराउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गरिएको हो, तर नेपालमा ती गाडी सस्तो भएर पेट्रोलियमजस्तै ठूलो मात्रामा आयात भए भने त्यसको कुनै अर्थ भएन,’ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन भने, ‘महँगा विद्युतीय गाडी नेपालमा धेरै सस्तो भएकाले त्यसलाई निरुत्साहन गर्न खोजिएको हो ।’
तर, नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात वर्षमा करिब दुई अर्बको मात्रै हुन्छ । भन्सार वृद्धि गरिएपछि सरकारले त्यसबाट खास कर संकलन गर्न सक्नेछैन । पेट्रोलियमजस्तै महँगो पर्ने भएपछि अब विद्युतीय गाडीको आयात निरुत्साहित हुनेछ ।
तर, विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा सर्वसाधारणलाई केही असर नपर्ने पनि उनले बताए । ‘साधारणलाई चाहिने छुट दिने हो, विद्युतीय गाडीले सर्वसाधारणलाई दिँदैनन्,’ उनले भने । त्यस्तै, इन्डक्सन चुलोमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भन्सार छुट दिएको थियो ।
अझ सरकारले इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिएर बिक्री गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । तर, बजेटले फेरि ५ प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । त्यस विषयलाई पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बचाउ गरेका छन् । ‘इन्डक्सन चुलोको भन्सार दर यसै पनि कम छ । सरकारले यसअघि भन्सार छुट दिँदै आएको थियो, अहिले लगाइएको छ ।
आवश्यक परे छुट दिन सकिन्छ,’ उनले भने । उता सरकारले फ्रिजमा पनि १५ भन्सार लाग्दै आएकोमा २० प्रतिशत बनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
संसद्मा बिहीबार बजेट भाषणको बुँदा नं. २१६ पढ्दै अर्थमन्त्रीले भने, ‘विद्युत् उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । विद्युतीय चुहोलगायत विद्युत्बाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युत्बाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत् खपत गर्ने उद्योग र विद्युत् बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।’
तर, अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीसाधनमा यसअघि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्दै आएकोमा बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो, तर उनले यस्ता गाडीमा पनि ८० अन्तःशुल्क लगाएका छन् । सडक निर्माण दस्तुर यसअघि ४ प्रतिशत लाग्दै आएकोमा ५ प्रतिशत पु¥याएका छन् ।
हालका वर्षहरूमा भन्सार दरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएकाले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा उपभोक्ताले भन्सारमा ४० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । यसरी समग्रमा विद्युतीय गाडीमा यथार्थ मूल्यको दुई सय प्रतिशत अर्थात् दुई गुणासम्म कर तिर्नुपर्नेछ । यो झन्डै पेट्रोलियम गाडीको मूल्यबराबर हो ।
तीनपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन अर्थात् अटोरिक्सा अहिले काठमाडौंबाहिर युवाहरूको रोजगारीको माध्यम मात्रै भएको छैन, सर्वसाधारणलाई यातायातको सहज साधन पनि भएको छ । तर, त्यसको आयात पनि अचानक महँगो हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो मूल्यका विद्युतीय गाडी नेपालमा सस्तोमा पाइने र ठूलो मात्रामा त्यस्ता गाडी आयात हुने सम्भावना भएकाले भन्सार बढाएको र अन्तःशुल्क लगाइएको बताएका छन् । ‘मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गराउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गरिएको हो, तर नेपालमा ती गाडी सस्तो भएर पेट्रोलियमजस्तै ठूलो मात्रामा आयात भए भने त्यसको कुनै अर्थ भएन,’ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन भने, ‘महँगा विद्युतीय गाडी नेपालमा धेरै सस्तो भएकाले त्यसलाई निरुत्साहन गर्न खोजिएको हो ।’
तर, नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात वर्षमा करिब दुई अर्बको मात्रै हुन्छ । भन्सार वृद्धि गरिएपछि सरकारले त्यसबाट खास कर संकलन गर्न सक्नेछैन । पेट्रोलियमजस्तै महँगो पर्ने भएपछि अब विद्युतीय गाडीको आयात निरुत्साहित हुनेछ ।
तर, विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा सर्वसाधारणलाई केही असर नपर्ने पनि उनले बताए । ‘साधारणलाई चाहिने छुट दिने हो, विद्युतीय गाडीले सर्वसाधारणलाई दिँदैनन्,’ उनले भने । त्यस्तै, इन्डक्सन चुलोमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भन्सार छुट दिएको थियो ।
अझ सरकारले इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिएर बिक्री गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । तर, बजेटले फेरि ५ प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । त्यस विषयलाई पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बचाउ गरेका छन् । ‘इन्डक्सन चुलोको भन्सार दर यसै पनि कम छ । सरकारले यसअघि भन्सार छुट दिँदै आएको थियो, अहिले लगाइएको छ ।
आवश्यक परे छुट दिन सकिन्छ,’ उनले भने । उता सरकारले फ्रिजमा पनि १५ भन्सार लाग्दै आएकोमा २० प्रतिशत बनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
