स्वदेशी बिजुली खपतलाई निरुत्साहन
काठमाडौं, १७ जेठ । विद्युतमा आत्मनिर्भर भएर स्वदेशमै बिजुलीको खपत बढाउने नीतिबाट सरकार पछि हटेको छ। आर्थिक विधेयकमार्फत विद्युतीय गाडी र विद्युतीय उपकरणमा भन्सार महसुल बढाएको छ। यसले विद्युतीय गाडी तथा उपकरण प्रयोगमा उपभोक्तालाई निरुत्साहित पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको स्थिति हेर्ने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र नेपालमा ७ हजार मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। उत्पादित बिजुली विदेश निर्यात गर्ने टुंगो नलागेको अवस्थामा आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने स्थितिमा विद्युतीय सवारी तथा उपकरणमा महसुल बढाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले बजेटमा आफ्नो प्रस्तावमा समेत विद्युतीय सवारीसाधन, इन्डक्सन चुलो र सोलार प्यानलमा भन्सार छुट प्रस्ताव गरेको थियो। विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालको उत्पादनको ४० प्रतिशत बिजुली घरेलु प्रयोजनमा खपत हुन्छ। बाँकी औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने गरेको छ।
नेपालको खपत हुन नसकी जगेडा रहने (सरप्लस) बिजुली स्वदेशमै खपत बढाउने आफ्नै नीतिविपरीत कर लगाएको जलविद्युत् प्रवद्र्धक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालको बिजुली एकातिर निर्यात गर्नुपर्ने भो भनेर सरकार लागिरहेको छ। अर्काेतिर उपभोग बढाउन मिल्ने क्षेत्रमा निरुत्साहन गरेको छ।’
लकडाउनपछि ग्यास सिलिन्डरको माग अत्यधिक बढेको थियो। आपूर्ति र मागबीचको सन्तुलन मिलाउन सरकारले इन्डक्सन चुलो आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो। यससँगै सिलिन्डरको व्यापारमा सन्तुलन आउनुका साथै विद्युत् खपत बढेको थियो।
तर, आगामी आवको बजेट भाषणले त्यो छुटलाई निरन्तरता दिएन। इन्डक्सन चुलोमा ५ प्रतिशत भन्सार दर निर्धारण गरिएको छ। यो चुलोमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लाग्दै आएको छ।
१० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लगाउने गरेको सरकारले विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने बनाएको छ। भन्सार शुल्कको ५० प्रतिशत सरकारले पुनः फिर्ता दिने भनेको छ। भन्सार शुल्कसँगै विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार अन्तःशुल्क पनि बढेको छ। विद्युतीय सवारीमा ५० देखि सय किलोवाटसम्म ४० प्रतिशत, सयदेखि १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत र १ सय ५० देखि २ सय किलोवाटसम्म क्षमताको विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशत र २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमा छ।
विद्युतीय सवारी व्यवसायीले भन्सार र अन्तः शुल्क वृद्धिको विरोध गरेका छन्। विगतमा सरकारले प्रोत्साहन गर्ने आश्वासन दिएपछि चार्जिङ स्टेसनका लागि तयारी गरिसकेको अवस्थामा कर बढाएको विद्युतीय सवारी व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ बताउँछन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा पवन तिमिल्सिनाले समाचार लेखेका छन् ।
सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको स्थिति हेर्ने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र नेपालमा ७ हजार मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। उत्पादित बिजुली विदेश निर्यात गर्ने टुंगो नलागेको अवस्थामा आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने स्थितिमा विद्युतीय सवारी तथा उपकरणमा महसुल बढाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले बजेटमा आफ्नो प्रस्तावमा समेत विद्युतीय सवारीसाधन, इन्डक्सन चुलो र सोलार प्यानलमा भन्सार छुट प्रस्ताव गरेको थियो। विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालको उत्पादनको ४० प्रतिशत बिजुली घरेलु प्रयोजनमा खपत हुन्छ। बाँकी औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने गरेको छ।
नेपालको खपत हुन नसकी जगेडा रहने (सरप्लस) बिजुली स्वदेशमै खपत बढाउने आफ्नै नीतिविपरीत कर लगाएको जलविद्युत् प्रवद्र्धक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालको बिजुली एकातिर निर्यात गर्नुपर्ने भो भनेर सरकार लागिरहेको छ। अर्काेतिर उपभोग बढाउन मिल्ने क्षेत्रमा निरुत्साहन गरेको छ।’
लकडाउनपछि ग्यास सिलिन्डरको माग अत्यधिक बढेको थियो। आपूर्ति र मागबीचको सन्तुलन मिलाउन सरकारले इन्डक्सन चुलो आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो। यससँगै सिलिन्डरको व्यापारमा सन्तुलन आउनुका साथै विद्युत् खपत बढेको थियो।
तर, आगामी आवको बजेट भाषणले त्यो छुटलाई निरन्तरता दिएन। इन्डक्सन चुलोमा ५ प्रतिशत भन्सार दर निर्धारण गरिएको छ। यो चुलोमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लाग्दै आएको छ।
१० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लगाउने गरेको सरकारले विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने बनाएको छ। भन्सार शुल्कको ५० प्रतिशत सरकारले पुनः फिर्ता दिने भनेको छ। भन्सार शुल्कसँगै विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार अन्तःशुल्क पनि बढेको छ। विद्युतीय सवारीमा ५० देखि सय किलोवाटसम्म ४० प्रतिशत, सयदेखि १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत र १ सय ५० देखि २ सय किलोवाटसम्म क्षमताको विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशत र २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमा छ।
विद्युतीय सवारी व्यवसायीले भन्सार र अन्तः शुल्क वृद्धिको विरोध गरेका छन्। विगतमा सरकारले प्रोत्साहन गर्ने आश्वासन दिएपछि चार्जिङ स्टेसनका लागि तयारी गरिसकेको अवस्थामा कर बढाएको विद्युतीय सवारी व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ बताउँछन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा पवन तिमिल्सिनाले समाचार लेखेका छन् ।
