बिनातयारी निजीलाई कोरोना परीक्षण गर्न दिन हतारो
काठमाडौं, ८ जेठ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत शुक्रबार निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले पनि र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटबाट कोभिड–१९ संक्रमण भए/नभएको परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो । अनुमति लिएर सरकारले तोकेको किटबाट परीक्षण गर्दा ती स्वास्थ्य निकायले खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म थपेर शुल्क लिन पाउने भए ।
चार दिनपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल नेतृत्वको बैठकले तोकिएका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट स्वीकृति लिएर पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) विधिबाट परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गर्यो ।
मन्त्रालयले यो निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो । बुधबार बिहानैदेखि सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाका लागि पीसीआर परीक्षणको शुल्क १५ हजार रुपैयाँ तोकेको भनेर चर्को आलोचना भयो ।
परीक्षणको दायरा साँघुरो भएको र क्षमता भएका व्यक्तिहरूले शुल्क तिरेर भए पनि परीक्षण गर्न पाए संक्रमण फैलिए/नफैलिएको थाहा हुने भन्दै कतिपयले निजी क्षेत्रलाई पनि परीक्षण गर्न दिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
यद्यपि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. रुणा झाले नीजि प्रयोगशालालाई परिक्षणको अनुमति दिनेबारे कुनै गृहकार्य नै नभएको दाबी गरिन् ।
‘हामीले यसबारे केही काम गरेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हाललाई सार्वजनिक अस्पतालहरुलाई मात्रै अहिले परीक्षणका लागि अनुमति दिने भन्ने निर्णय भएको हो ।’
उनले त्यस्ता अस्पतालहरुले कोरोनो परिक्षण गर्न इच्छा राख्ने जो कोहीको पनि शुल्क तिरेर परिक्षण गर्न पाउने बताइन् । ‘त्यस्ता अस्पतालमा गएर इच्छुक व्यक्तिले गराउन पाउने भए,’ उनले भनिन्, ‘तर, कोरोना संक्रमणको आशंका लागेका र परीक्षण गर्नका लागि तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेकाहरुको भने निशुल्क नै गर्छौं ।’
जनस्वास्थ्यकर्मी समीरमणि दीक्षित हाल परीक्षण भइरहेका निकायहरूबाहेक क्षमता भएका अन्य सार्वजनिक र निजी प्रयोगशालालाई ‘आरटी पीसीआर’ विधिबाट परीक्षण गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारी निकायहरूले निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्रै परीक्षण गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने हो भने शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न चाहनेले अवसर पाउँछन् । त्यसले कुनै न कुनै रूपमा परीक्षणको दायरा बढाउँछ,’ उनले भने ।
दीक्षितका अनुसार यसरी दायरा फराकिलो हुँदा आर्थिक क्षमता भएका नेपाली, नेपालमै रोकिएका विदेशी नागरिक र कतिपय कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधिले पनि परीक्षण गर्न पाउँछन् । केही गरी उनीहरूलाई संक्रमण भएको रहेछ भने थप फैलाबट नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । ‘तर प्रयोगशालाको सुरक्षा र शुल्कको विषय भने सरकारको नियमनमा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
एक निजी प्रयोगशाला सञ्चालकका अनुसार सरकारले दायरा फराकिलो बनाउन अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षण गर्न दिने भने पनि त्यो गर्न सहज छैन । कृष्ण ज्ञवाली, स्वरूप आचार्यले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
चार दिनपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल नेतृत्वको बैठकले तोकिएका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट स्वीकृति लिएर पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) विधिबाट परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गर्यो ।
मन्त्रालयले यो निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो । बुधबार बिहानैदेखि सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाका लागि पीसीआर परीक्षणको शुल्क १५ हजार रुपैयाँ तोकेको भनेर चर्को आलोचना भयो ।
परीक्षणको दायरा साँघुरो भएको र क्षमता भएका व्यक्तिहरूले शुल्क तिरेर भए पनि परीक्षण गर्न पाए संक्रमण फैलिए/नफैलिएको थाहा हुने भन्दै कतिपयले निजी क्षेत्रलाई पनि परीक्षण गर्न दिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
यद्यपि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. रुणा झाले नीजि प्रयोगशालालाई परिक्षणको अनुमति दिनेबारे कुनै गृहकार्य नै नभएको दाबी गरिन् ।
‘हामीले यसबारे केही काम गरेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हाललाई सार्वजनिक अस्पतालहरुलाई मात्रै अहिले परीक्षणका लागि अनुमति दिने भन्ने निर्णय भएको हो ।’
उनले त्यस्ता अस्पतालहरुले कोरोनो परिक्षण गर्न इच्छा राख्ने जो कोहीको पनि शुल्क तिरेर परिक्षण गर्न पाउने बताइन् । ‘त्यस्ता अस्पतालमा गएर इच्छुक व्यक्तिले गराउन पाउने भए,’ उनले भनिन्, ‘तर, कोरोना संक्रमणको आशंका लागेका र परीक्षण गर्नका लागि तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेकाहरुको भने निशुल्क नै गर्छौं ।’
जनस्वास्थ्यकर्मी समीरमणि दीक्षित हाल परीक्षण भइरहेका निकायहरूबाहेक क्षमता भएका अन्य सार्वजनिक र निजी प्रयोगशालालाई ‘आरटी पीसीआर’ विधिबाट परीक्षण गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारी निकायहरूले निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्रै परीक्षण गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने हो भने शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न चाहनेले अवसर पाउँछन् । त्यसले कुनै न कुनै रूपमा परीक्षणको दायरा बढाउँछ,’ उनले भने ।
दीक्षितका अनुसार यसरी दायरा फराकिलो हुँदा आर्थिक क्षमता भएका नेपाली, नेपालमै रोकिएका विदेशी नागरिक र कतिपय कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधिले पनि परीक्षण गर्न पाउँछन् । केही गरी उनीहरूलाई संक्रमण भएको रहेछ भने थप फैलाबट नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । ‘तर प्रयोगशालाको सुरक्षा र शुल्कको विषय भने सरकारको नियमनमा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
एक निजी प्रयोगशाला सञ्चालकका अनुसार सरकारले दायरा फराकिलो बनाउन अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षण गर्न दिने भने पनि त्यो गर्न सहज छैन । कृष्ण ज्ञवाली, स्वरूप आचार्यले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
