सेनाको कलेजद्वारा आठ लाख अतिरिक्त रकमसहितको किस्ता तिर्न दवाव
काठमाडाैं, १ जेठ । व्यापारीकरणको आरोप लागेका निजी शैक्षिक संस्थाले समेत लकडाउनमा शुल्क उठाउन संकोच मानिरहेका वेला सेनाको मेडिकल कलेजले भने एमबिबिएसका विद्यार्थीलाई वैशाख मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ, त्यो पनि सरकारले तोकेभन्दा करिब आठ लाख अतिरिक्त । कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण त्यसै पनि समस्यामा रहेका विद्यार्थी र अभिभावक सैनिक कलेजको ताकेतापछि थप तनावमा परेका छन् ।
नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयले पूर्वनिर्धारित ‘स्ट्रक्चर’अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम वैशाख मसान्तभित्र तिर्न सूचना निकालेको थियो । तर, सरकारले तोकेभन्दा करिब आठ लाख अतिरिक्त शुल्क मागिएको भन्दै छैैटौँ ब्याचका अधिकांश विद्यार्थीले शुल्क नतिर्ने जनाएका छन् । उनीहरूले कलेजविरुद्ध चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी गरेका छन् ।
सरकारले ०७३/७४ को ब्याचका लागि उपत्यकामा ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर, सेनाले सिभिलतर्फका पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीलाई ४२ लाख ८२ हजार सात सय १० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । जब कि चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्रै लिन परिपत्र गरेको थियो ।
छैटौँ ब्याचका विद्यार्थीले झन्डै सरकारले निर्धारण गरेबराबरको रकम तेस्रो किस्तासम्ममै तिरिसकेका छन् । तेस्रो किस्तासम्ममा ३३ लाख ६६ हजार तिरिसकेका उनीहरूसँग वैशाख मसान्तसम्ममा चौथो किस्ता आठ लाख ४३ हजार तिर्न भनिएको छ । यसपछिको पाँचौँ किस्तामा ७३ हजार तिर्नुपर्नेछ । अन्य ब्याचका विद्यार्थीसँग भने सरकारले निर्धारण गरेअनुसारकै शुल्क लिइएको छ ।
सरकारको निर्णयविपरीत सेनाले बढी शुल्क उठाइरहेको समाचार केही दिनअघि नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि सेनाको कलेजका प्रिन्सिपलसहितको टोलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीले बढी लिएको भए समायोजन वा फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, कलेजका अधिकारी ‘स्पष्ट नभएको’ भन्दै फिर्ता गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । ‘सेनाको कलेजबाट प्रिन्सिपलसहितको टोली आउनुभएको थियो, छलफलमा बढी लिएको भए शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय भएको बतायौँ । उहाँहरूले विश्वविद्यालयलाई गरेको परिपत्रको फोटोकपी पनि लैजानुभएको छ,’ आयोगका सदस्यसचिव तथा प्रवक्ता डिल्ली लुइँटेलले भने ।
सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने सरकारको निर्णय पालना गर्न सेना तयार रहेको बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय मान्ने यसअघि नै निर्णय गरेका छौँ, त्यस्तो निर्णय आएमा कार्यान्वयन गर्छौँ,’ उनले भने । विद्यार्थीले मंसिरमा तिर्नुपर्ने किस्ता कलेजले अहिले मागेको र त्यसमा पनि कठिनाइमा रहेकालाई जरिवाना नगर्ने पाण्डेले बताए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले ०७२/७३ र ०७३/७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको भए फिर्ता वा समायोजन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । ‘०७२/७३ र ०७३/७४ मा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाण पेस गर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रमाणका आधारमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हकमा बढी लिएको शुल्क समायोजन वा फिर्ता गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूलाई निर्देशन दिने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
सेनाको कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क मागेको भन्दै छैटौँ ब्याचका विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी गरेका छन् । विद्यार्थीको उजुरीपछि बसेको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले प्रमाण नभएको भन्दै सेनाको कलेजलाई पत्र लेख्न मानेनन् । अहिले विद्यार्थीले शुल्क तिरेको प्रमाणसमेत आयोगमा पठाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार लेखेकाे छ ।
नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयले पूर्वनिर्धारित ‘स्ट्रक्चर’अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम वैशाख मसान्तभित्र तिर्न सूचना निकालेको थियो । तर, सरकारले तोकेभन्दा करिब आठ लाख अतिरिक्त शुल्क मागिएको भन्दै छैैटौँ ब्याचका अधिकांश विद्यार्थीले शुल्क नतिर्ने जनाएका छन् । उनीहरूले कलेजविरुद्ध चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी गरेका छन् ।
सरकारले ०७३/७४ को ब्याचका लागि उपत्यकामा ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर, सेनाले सिभिलतर्फका पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीलाई ४२ लाख ८२ हजार सात सय १० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । जब कि चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्रै लिन परिपत्र गरेको थियो ।
छैटौँ ब्याचका विद्यार्थीले झन्डै सरकारले निर्धारण गरेबराबरको रकम तेस्रो किस्तासम्ममै तिरिसकेका छन् । तेस्रो किस्तासम्ममा ३३ लाख ६६ हजार तिरिसकेका उनीहरूसँग वैशाख मसान्तसम्ममा चौथो किस्ता आठ लाख ४३ हजार तिर्न भनिएको छ । यसपछिको पाँचौँ किस्तामा ७३ हजार तिर्नुपर्नेछ । अन्य ब्याचका विद्यार्थीसँग भने सरकारले निर्धारण गरेअनुसारकै शुल्क लिइएको छ ।
सरकारको निर्णयविपरीत सेनाले बढी शुल्क उठाइरहेको समाचार केही दिनअघि नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि सेनाको कलेजका प्रिन्सिपलसहितको टोलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीले बढी लिएको भए समायोजन वा फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, कलेजका अधिकारी ‘स्पष्ट नभएको’ भन्दै फिर्ता गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । ‘सेनाको कलेजबाट प्रिन्सिपलसहितको टोली आउनुभएको थियो, छलफलमा बढी लिएको भए शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय भएको बतायौँ । उहाँहरूले विश्वविद्यालयलाई गरेको परिपत्रको फोटोकपी पनि लैजानुभएको छ,’ आयोगका सदस्यसचिव तथा प्रवक्ता डिल्ली लुइँटेलले भने ।
सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने सरकारको निर्णय पालना गर्न सेना तयार रहेको बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय मान्ने यसअघि नै निर्णय गरेका छौँ, त्यस्तो निर्णय आएमा कार्यान्वयन गर्छौँ,’ उनले भने । विद्यार्थीले मंसिरमा तिर्नुपर्ने किस्ता कलेजले अहिले मागेको र त्यसमा पनि कठिनाइमा रहेकालाई जरिवाना नगर्ने पाण्डेले बताए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले ०७२/७३ र ०७३/७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको भए फिर्ता वा समायोजन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । ‘०७२/७३ र ०७३/७४ मा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाण पेस गर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रमाणका आधारमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हकमा बढी लिएको शुल्क समायोजन वा फिर्ता गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूलाई निर्देशन दिने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
सेनाको कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क मागेको भन्दै छैटौँ ब्याचका विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी गरेका छन् । विद्यार्थीको उजुरीपछि बसेको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले प्रमाण नभएको भन्दै सेनाको कलेजलाई पत्र लेख्न मानेनन् । अहिले विद्यार्थीले शुल्क तिरेको प्रमाणसमेत आयोगमा पठाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार लेखेकाे छ ।
