कसरी आयो अध्यादेशकाे प्रस्ताव ?
काठमाडाैं, ९ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् वैठकमा दुई अध्यादेशको तयारी भएको जानकारी दिए।
राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा पृष्ठभूमि बाँध्दै उनले बैठकमा ब्रिफिङ गरे। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा यसअघि चर्चा भए पनि दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कुनै छलफल थिएन।
प्रधानमन्त्रीले बैठकको बीचमा एक्कासि ठाडो प्रस्तावका रूपमा अघि सारे। सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याएपछि मन्त्रीहरू अचम्मित बने। उनीहरूले एकअर्काका मुख मात्र पल्याकपुलुक हेरे।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा असहमति जनाए। उनीहरूले समयका हिसाबले यस्तो अध्यादेश अहिले उपयुक्त नहुने भन्दै अध्यादेश आवश्यक किन भन्दै प्रश्न उठाए। आफ्नै पार्टीभित्र प्रयोगका लागि कतै यस्तो अध्यादेश आएको त होइन भन्ने आशंकासमेत गरे।
प्रत्युत्तरमा ओलीले पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेकाले यसबारे बहस आवश्यक नरहेको, अहिले यो पारित हुने भनेपछि अरू मन्त्रीहरूले खास टिप्पणी गरेनन्। प्रधानमन्त्रीले यसबीच पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग आफूले लामो र गम्भीर कुराकानी गरिसकेको, पार्टीभित्रका सबै समस्याको हल भइसकेको धारणा बैठकमा राखेको एक मन्त्रीले बताए।
बरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू परिपक्व नहुँदै छरपष्ट रूपमा सार्वजनिक हुने गरेको र सरकारका निर्णयको विरोध गराउन मन्त्रीहरूले नै भूमिका खेल्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबारे लामो बहस नगर्न मन्त्रिपरिषद्मा निर्देशन दिएका थिए।
राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा पृष्ठभूमि बाँध्दै उनले बैठकमा ब्रिफिङ गरे। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा यसअघि चर्चा भए पनि दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कुनै छलफल थिएन।
प्रधानमन्त्रीले बैठकको बीचमा एक्कासि ठाडो प्रस्तावका रूपमा अघि सारे। सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याएपछि मन्त्रीहरू अचम्मित बने। उनीहरूले एकअर्काका मुख मात्र पल्याकपुलुक हेरे।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा असहमति जनाए। उनीहरूले समयका हिसाबले यस्तो अध्यादेश अहिले उपयुक्त नहुने भन्दै अध्यादेश आवश्यक किन भन्दै प्रश्न उठाए। आफ्नै पार्टीभित्र प्रयोगका लागि कतै यस्तो अध्यादेश आएको त होइन भन्ने आशंकासमेत गरे।
प्रत्युत्तरमा ओलीले पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेकाले यसबारे बहस आवश्यक नरहेको, अहिले यो पारित हुने भनेपछि अरू मन्त्रीहरूले खास टिप्पणी गरेनन्। प्रधानमन्त्रीले यसबीच पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग आफूले लामो र गम्भीर कुराकानी गरिसकेको, पार्टीभित्रका सबै समस्याको हल भइसकेको धारणा बैठकमा राखेको एक मन्त्रीले बताए।
बरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू परिपक्व नहुँदै छरपष्ट रूपमा सार्वजनिक हुने गरेको र सरकारका निर्णयको विरोध गराउन मन्त्रीहरूले नै भूमिका खेल्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबारे लामो बहस नगर्न मन्त्रिपरिषद्मा निर्देशन दिएका थिए।
उनले अध्यादेशको बहसले एक साता मुुलुकको राजनीति तात्ने भन्दै त्यसको बचाउमा एक भएर उभिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा अरू छलफल नभई अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीले सुनाएका थिए।
त्यसपछि अध्यादेश पारित भयो। लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीबाट जारीसमेत भयो। अब यी दुवै अध्यादेश संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारी र नरेन्द्र साउदले समाचार लेखेका छन् ।
