सधैं लकडाउनमा गृहमन्त्री, कार्यसम्पादन फितलाे

काठमाडाैं, २९ चैत । कहिले यातायात सिन्डिकेट अन्त भएको घोषणा त कहिले विकास अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रचार, कुनै पनि योजना टुंगोमा पुर्‍याउन असफल गृह मन्त्रालय अहिले निष्क्रिय छ ।

तर, सधैं ‘लकडाउन’मा बस्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ अहिलेको विपतमा पनि मौन छन् । लकडाउन लागू गराउन प्रहरीका जुनियर अधिकारीहरू फिल्डमा छन्, तर यही वेला पारिश्रमिक कट्टा गरेर नेतृत्वले सुरक्षाकर्मीको मनोबल घटाइदिएको छ । त्यसैले पनि विदेशबाट गाउँ फर्किएकालाई खोज्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम फितलो भएको छ ।

भूकम्पको वेला भएको भद्रगोल व्यवस्थापनबाट पाठ सिकेर सरकारले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छ । चार महिनाअघि मात्र सिइओसमेत नियुक्त गरिएको थियो, तर खास विपत्को वेला प्राधिकरण सुनसान छ ।

बरु, छाउनीस्थित नेपाली सेनाको गणमा अहिले चहलपहल छ । कोरोना क्राइसिस मेनेजमेन्ट टिम (सिसिएमसी) कार्यालय स्थापना गरेर काम भइरहेको छ, जब कि यस्तै वेलाका लागि प्राधिकरण गठन गरिएको हो । प्राधिकरणलाई भने तथ्यांक संकलन र विश्लेषणको जिम्मेवारीमा समेटिएको छ । प्राधिकरणका सिइओ अनिल पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले उच्चस्तरीय समितिले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने हो, अहिलेको समस्या आफैँमा जटिल छ ।’

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने उल्लेख छ । तर, लकडाउन सुरु भएयता यो समितिको बैठक बसेको छैन ।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम अभियानमा स्वास्थ्यकर्मीपछि सुरक्षाकर्मी छन् । उनीहरू दिनमा १५ घन्टासम्म ड्युटी गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएर उत्साही बनाउनुपर्ने माग भइरहेको छ । तर, सरकारका निर्णयले सुरक्षाकर्मीलाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ ।

केही विशेष टिममा काम गर्नेबाहेक अन्य सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले दैनिक तीन सय रुपैयाँ खाजा खर्च मात्र दिने भएको छ । सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै र जोखिमपूर्ण जिम्मेवारीमा खटिनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिन माग गरिएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले समाचार लेखेका छन् ।