जम्बो सरकारका मन्त्रीको डेरा व्यवस्थापनमै करोड खर्च

काठमाडौं, १ कात्तिक । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो सरकारका केही मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको डेरा व्यवस्थापनमै एक करोड खर्च भएको छ ।

पछिल्लो विस्तार अघिका ५४ मध्ये आठजना मन्त्री र २६ जना राज्यमन्त्रीलाई पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा ठाउँ अभाव भएपछि सरकारले बाहिरै व्यवस्थापन गरी भाडामा राखेको छ ।

एक साताअघि मात्रै थप भएका राप्रपाका आठ मन्त्रीलाई पनि प्रतिमन्त्री डेरा खर्च भन्दै २ लाख रुपैयाँ दिइने तयारी गरिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

३४ जना मन्त्रीलाई घर भाडामा राख्न सुरुमै भाडा व्यवस्थापनका लागि झन्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको भवन निर्माण तथा संभार डिभिजन कार्यालयका लेखा प्रमुख उपसचिव रामकृष्ण पन्थीले जानकारी दिए ।

लेखाप्रमुख पन्थीका अनुसार भाडामा बसेका मन्त्रीको भाडा व्यवस्थापन तथा पुल्चोकस्थित मन्त्रीक्वार्टरमा सामान्य रंगरोगन, बिजुली, पानीको महसुलमा समेत गरी १ करोड खर्च भएको हो ।

देउवा सरकारका ६४ मन्त्रीमध्ये हाल १९ मन्त्री मात्रै पुल्चोकस्थित मन्त्रीक्वार्टरमा बसिरहेका छन् । बाँकी सबै मन्त्रीलाई क्वार्टरबाहिरै भाडा तिरेर राखिएको छ ।

बाहिर भाडामा बस्ने मन्त्रीका लागि सुरुमै भाडा व्यवस्थापन गर्न भन्दै प्रतिमन्त्री २ लाखका दरले उपलब्ध गराइएको थियो । उनीहरूलाई घरभाडाबापत मासिक ४० हजार रुपैयाँ छुट्टै दिँदै आइएको छ भने मासिक तलब ५७ हजार ७ सय रुपैयाँ पनि छुट्टै बुझ्दै आएका छन् ।

बाहिर बस्ने मन्त्रीले घरभाडाबाहेक बिजुली, पानी र टेलिफोनको रकम बिलअनुसार नै भुक्तानी पाउने गरेका छन् भने पत्रपत्रिका तथा यातायात सुविधा पनि छुट्टै पाउने गरेका छन् ।

मन्त्रीनिवास पुल्चोकमा नयाँ मन्त्री आएसँगै मन्त्रीको क्वार्टर व्यवस्थापनमा २५ लाख खर्च भएको भवन निर्माण तथा संभार डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, फर्निचरमा झन्डै सात लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पर्दाका लागि ५ लाख खर्च भएको छ ।

कार्यालयले पुल्चोकस्थित मन्त्रीको क्वार्टर व्यवस्थापनका लागि वर्षभरि विनियोजन गरिएको रकम बाहिर बस्ने मन्त्रीको डेरा व्यवस्थापनमै सकिएको छ । मन्त्रीको संख्या अत्यधिक भएकाले पनि विनियोजित रकमले नपुगेको हो ।

कार्यालयका अनुसार डेरामा बस्ने मन्त्रीका लागि सुरक्षाकर्मीको सेन्ट्री बनाउन एक लाख तथा डेरामा फर्निचर व्यवस्थापन गर्न एक लाख गरी मन्त्रीहरूलाई सुरुमै दुई लाख दिइएको हो ।

सरकारले मन्त्रीहरूलाई पुल्चोकमा सबै किसिमका सुरक्षासहित सुविधा सम्पन्न भव्य आवासको व्यवस्था गर्दै आएको छ । त्यसैले बाहिर बस्ने मन्त्रीहरूलाई पनि सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले एक करोड खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

बाहिर बस्ने मन्त्रीका लागि बिजुली, फोन र पानीको सीमा निर्धारण गरिएको छैन, बिलअनुसार भुक्तानी दिने गरिएको छ । बाहिर बस्ने मन्त्रीका लागि मासिक ४० हजार लिटरसम्मको पैसा दिने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।