आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण-खडकालाई कारबाही प्रस्ताव
काठमाडौ, २८ भदौ- आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रमुख कार्यकारी गोपाल खडकालाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा कैफियत भेटिएकाले कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए ।
‘जग्गा खरिद प्रक्रिया धेरै चर्चाको विषय बन्यो । मन्त्रालयले पनि आन्तरिक छानबिन गरेको छ,’ उनले मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘अनुसन्धान गर्दा केही कैफियत देखिन्छ ।’ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिसकेको उनले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छैन । बैठकपश्चात् ठोस निर्णय आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि छिनोफानो हुन्छ । निर्दोषलाई फसाउने नियतमा मन्त्रालय छैन । तर, दोषीलाई छुट दिने उद्देश्य पनि हाम्रो छैन ।’
जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको चर्चापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन २१ मा १५ दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा कैफियत भेटिएकाले कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए ।
‘जग्गा खरिद प्रक्रिया धेरै चर्चाको विषय बन्यो । मन्त्रालयले पनि आन्तरिक छानबिन गरेको छ,’ उनले मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘अनुसन्धान गर्दा केही कैफियत देखिन्छ ।’ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिसकेको उनले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छैन । बैठकपश्चात् ठोस निर्णय आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि छिनोफानो हुन्छ । निर्दोषलाई फसाउने नियतमा मन्त्रालय छैन । तर, दोषीलाई छुट दिने उद्देश्य पनि हाम्रो छैन ।’
जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको चर्चापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन २१ मा १५ दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, मन्त्रालयले आलटाल गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक साताअघि अर्को पत्राचार गर्दै छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
पत्रमा तीन दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गरेपछि आपूर्तिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
मन्त्री मण्डलका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन आपूर्ति सचिव कृष्ण देवकोटाले सोमबार बुझाएका हुन् । देवकोटाले सञ्चालक समितिका केही अधिकारीसँग छलफल गरेर उक्त प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
