दाता सम्मेलनमा कसले कति सहयोग गरे त ? पढ्नुहोस् ताजा जानकारी !
काठमाडौँ । भूकम्पले क्षत विक्षत भएको नेपालको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना र नवनिर्माणका लागि दाता राष्ट्रले सहयोग रकम घोषणा गरेका छन् । बिहिबार राजधानीमा जारी ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा भारतले १ खर्ब सहयोगको घोषणा गरेको छ भने चीनले ७६ अर्ब २० करोड सहयोगको घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी जापानले २६ अर्ब र नर्वेले तीन अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेका छन् ।
अमेरिकाले १३ अर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी एसियाली विकास बैंकले ऋण स्वरुप ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्व बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरिसकेको छ भने युरोपियन युनियनले ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेको छ ।चीन ७७ अर्ब
भारत १ खर्ब
एशियाली विकास बैंक ६० अर्ब
विश्व बैंक ५० अर्ब
जापान २६ अर्ब
संयुक्त राज्य अमेरिका २३ अर्ब
युरोपियन युनियन ११ अर्ब
नर्वे १ अर्ब ३५ करोड
चीनको उच्च महत्वमा नेपालसँगको सम्बन्ध : वाङ यी
चीनले भूकम्पपछिको नेपालको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना र नवनिर्माणमा सघाउन करिब ७६ अर्ब २० करोड प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । बिहिबार राजधानीमा जारी ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ को उद्घाटन समारोहमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले उक्त घोषणा गरेका हुन् । चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको बताउँदै उनले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित भएको छिमेकीलाई पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना र नयाँ निर्माणमा मद्दत गर्न रु एक अर्ब वित्तीय सहायता उपलब्ध गराइने जानकारी दिए । त्यसैगरी, उनले पूर्वाधार विकासका पाँच क्षेत्रमा केन्द्रित सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७५ अर्ब २० करोड प्रदान गरिने बताए । उक्त रकम आगामी सन् २०१८ सम्मका लागि भएको पनि चिनियाँ विदेशमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाल – भारत सम्बन्ध ‘रोटी–बेटी’ : स्वराज
यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेको १ खर्ब सहुलियत ऋणको ४० प्रतिशत अर्थात ४० अर्बलाई अनुदान सहयोगमा बदलिएको छ । भारत–नेपाल सम्बन्धलाई ‘रोटी–बेटी’ का रुपमा प्रस्तुत गर्दै भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले महाविपत्तिमा परेको नेपाललाई एक खर्ब अनुदान सहायता प्रदान गरिने घोषणा गरेकी थिइन् । भारत–नेपाल सम्बन्धलाई ‘रोटी–बेटी’ का रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनले महाविपत्तिमा परेको नेपाललाई रु दुई खर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र एक खर्ब अनुदान सहायता प्रदान गरिने घोषणा गरेकी हुन् । भारत सरकार र त्यहाँका जनता नेपाल सरकार र नेपाली जनताका साथ रहेका स्पष्ट गर्दै उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भूकम्पको लगत्तै खोज, उद्धार तथा राहतका लागि ‘मिसन मैत्री’ तत्काल नेपालमा परिचालन हुनु नेपालप्रतिको भारतको प्राथमिकता प्रष्ट भएको बताइन ।
नेपालको पुनःनिर्माण यात्रामा साथ दिनुहोस् : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्पबाट भएको क्षतिपछिको पुनःनिर्माणको यात्रामा सक्दो सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन् । बिहिबार आयोजित ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा दातृ निकायलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालाले अनुरोध गरे । पुनःनिर्माण सम्मेलनमा मित्रराष्ट्र, विकासका साझेदार, शुभचिन्तक, बहुपक्षीय एवम् द्विपक्षीय दातृ निकायको सहभागिता रहेको छ । उनले भूकम्पपीडितसमक्ष सहायता पुर्याइने, पारदर्शिता कायम गर्ने र मुलुकको विकासलाई केन्द्रमा राखेर वर्तमान सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापप्रति नेपालका राजनीतिक दलले अभूतपूर्व प्रतिबद्धता जाहेर गरेका र त्यसैको परिणामस्वरुप संविधानलेखनका दिशामा पछिल्लो समयमा प्रगति भएको बताए । विधिको शासन, मानवअधिकारको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन, सुशासन कायम गर्दै प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण तथा तिनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने दृढता समेत व्यक्त गरे ।
भूकम्पले भूमि हल्लिए पनि नेपालीको इच्छा शक्तिमा असर परेको छैन : पाण्डे
सम्मेलनको प्रारम्भमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले लेखाजोखा गर्नै नसक्ने गरी भूकम्पबाट ठूलो क्षति भएको तथा सामाजिक एवम् मानव विकासका क्षेत्रमा भएका प्रगतिमा पनि अथाह नोक्सानी भएको बताए । विपद्का बेला मानवीय सहायता, उद्धार र राहतका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट तत्काल उपलब्ध सहयोगको सराहना गर्दै उहाँले भैँचालोबाट भौतिक संरचनामा भएको अकल्पनीय विनाश र अबको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना तथा नवनिर्माणमा नेपालका विकासका साझेदार र दातृ निकायको साथ एवम् समर्थन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे ।
भूकम्पबाट नेपालको भूमि हल्लिए पनि नेपाली जनताको साहस, पुनःनिर्माण र अझ राम्रो निर्माणको दृढ इच्छा शक्तिमा कुनै असर नपरेको उनको भनाइ छ । सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले दातृ समुदायबाट आर्थिक सहायता याचनाका निम्ति मात्र सम्मेलन आयोजना नगरिएको बताउँदै विपद् व्यवस्थापन, त्यसपछिका अवधिमा अवलम्बन गर्नुपर्ने काम, सीप र अनुभव आदानप्रदान गर्नु पनि सम्मेलनको उद्देश्य भएको स्पष्ट पारे । स्रोत /नया पेज डट कम बाट
