महालेखा कार्यालयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म, पेनदेखि पेनड्राइभसम्म भ्रष्टाचारै–भ्रष्टाचार

काठमाडौं,वैशाख ७ । बजारमा जेलपेनको खुद्रा मूल्य १५ देखि ३० रुपैयाँ छ । तर,त्यही पेन सरकारी कार्यालयहरुमा ५२ रुपैयाँ ५० पैसासम्ममा खरिद गरिएको छ । अरु कार्यालयको लेखा प्रणाली त्रुटी औल्याउने महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा झन् ठूलो बेथिति छ ।

 आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा निर्वाचन आयोगले बोलपत्र गरी १२ रुपैयाँ ३२ पैसामा जेलपेन खरिद गरेको थियो । तर,सोही पेन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ३५ रुपैयाँ,व्यवस्थापिका संसद्ले ४१ रुपैयाँ,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४५ रुपैयाँ,संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ५० रुपैयाँ,भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ५२ रुपैयाँ ५० पैसामा किनेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले सरकारी कार्यालयलाई २५ हजार रुपैयाँसम्मको खरिदमा लागत अनुमान गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैको फाइदा उठाउँदै सरकारी कार्यालयहरुमा अनियमितता भइरहेको छ । ‘मसलन्द खर्च’ शीर्षकमा उनीहरुले बजार मूल्यभन्दा बढी दरभाउमा सामान दरिद गर्ने गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।